Goa ST Political Reservation

लोकसभा निवडणुकीमध्ये आदिवासी समाजासाठी आरक्षणाचा मुद्दा कळीचा ठरणार हे आताच पुरेसे स्पष्ट होऊ लागले आहे. हे आरक्षण मिळवण्यासाठी केवळ विधेयकाच्या मसुद्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी अद्याप मिळालेली आहे. मात्र, याचे श्रेय घेण्यावरूनच आता चढाओढ सुरू झाली आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळात आदिवासी राजकीय आरक्षणासाठी मतदारसंघ फेररचना विधेयक मांडण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयानंतर भाजपच्या पणजीतील कार्यालयात मुख्यमंत्र्यांना आदिवासी नेत्यांकडून पेढे भरवण्याचाही कार्यक्रम भाजपने घडवून आणला.

आदिवासी नेत्यांना आपली फसवणूक झाली असे वाटत असतानाच आता दिल्लीतील या कामगिरीचे श्रेय घेण्यासाठी रेव्हॉल्युशनरी गोवन्स (RG) पक्ष पुढे आला आहे. त्याला आदिवासी नेत्यांनीच आता प्रत्युत्तर देणे सुरू केले आहे. यावरून या लोकसभा निवडणुकीमध्ये आदिवासी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा तापणार हे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे.

'अनुसूचित जमातीसाठी राजकीय आरक्षण विधेयक संसदेत मंजूर झाल्याचे सांगून भाजप एसटी मोर्चाचे नेते समाजाची दिशाभूल करत आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात असे काहीच झालेले नाही. आरजीपीने मिशन राजकीय आरक्षणाला पाठिंबा दिल्याने सरकारला शिष्टमंडळ दिल्लीत घेऊन जावे लागले,' असा दावा आरजीचे दक्षिण गोवा लोकसभा उमेदवार रुबर्ट परेरा यांनी केला.

तर, 'गेल्या दोन वर्षांपासून आम्ही राजकीय आरक्षणासाठी लढत आहोत. वेंझी, विजय, यूरी यांनी आमचा मुद्दा विधानसभेत मांडला. तेव्हा वीरेश यांनी मौन बाळगले. आरजीपी केवळ राजकीय फायदा उठवू पाहात आहे. आम्ही लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला. आरजीपी आम्हाला पाठिंबा देईल का?' असा सवाल एसटी नेते रुपेश वेळीप यांंनी उपस्थित केला.