राजेंद्र पां. केरकर

Sand Mining :

मांडवी नदीच्या दूधसागर आणि रगाडा या दोन्ही उपनद्यांत गोवा सरकारच्या छत्रछायेखाली रेती, दगडगोटे याचे उत्खनन आणि वाहतूक सुरू असल्याने आगामी काळात या दोन्ही जलस्रोतांचा अस्तित्वासाठीचा संघर्ष तीव्र होणार असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे.

कर्नाटक सरकारने गोव्याकडे येणाऱ्या कळसा नाल्याच्या उगमापासून ३-४ कि.मी.चा प्रवाह आणि पात्र मलप्रभेत पाणी वळवण्यासाठी उद्‌ध्वस्त केलेले असताना गोव्याच्या हद्दीतल्या जलस्रोतांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यात राज्याचे जलस्रोत खाते अपयशी ठरत आहे.

गेल्या ४-५ वर्षांपासून महावीर अभयारण्याची जीवनरेषा ठरलेल्या रगाडा आणि तिची उपनदी असणाऱ्या जांभोळीच्या पात्रात मोठ्या प्रमाणात रेती, दगडगोटे यांचे उत्खनन आरंभल्यासंदर्भात वर्तमानपत्रात आवाज उठवल्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने या बेकायदेशीर कृत्याची स्वेच्छा दखल घेऊन सरकारी यंत्रणेला रेतीचा उपसा, वाहतूक करण्यास निर्बंध घालण्याचे आदेश दिलेले आहेत.

परंतु असे असताना साकोर्डा, तांबडी सुर्ला परिसरात यंदाच्या वर्षी रेतीचा उपसा आणि बेकायदेशीर वाहतूक सुरूच राहिल्याने रगाडा आणि जांबोळीचे पात्र बऱ्याच ठिकाणी कोरडे ठणठणीत पडलेले आहे.

दाद कोणाकडे मागावी?

उच्च न्यायालयाने रगाडा नदीच्या पात्रात जी बेकायदेशीर कृत्ये जलस्रोत खात्याने आरंभली होती त्याची दखल घेऊन मुख्य सचिवांना ती बंद करण्याचे आदेश दिलेले असताना पुन्हा तोच कित्ता राबवून सरकारी यंत्रणा दूधसागर नदीच्या अस्तित्वाशी खेळखंडोबा करत आहे. याची दाद कोणाकडे मागावी? खाण आणि भूविज्ञान खात्याने जर याची पाहणी केली तर त्यांना जलस्रोत खात्याची गैरकृत्ये लक्षात येतील.

पर्यावरणाचा ऱ्हास सुरूच!

नदीनाल्यांचे नैसर्गिक प्रवाह आणि पात्र अखंडित ठेवण्यासाठी पर्यावरणपूरक उपाययोजना करण्याऐवजी गोवा सरकारच्या जलस्रोत खात्यामार्फत पूर नियंत्रित करण्याच्या नावाखाली रेती, दगडगोटे यांचे उत्खनन करून अन्यत्र वाहतूक करण्याचे प्रकार बेकायदेशीररीत्या सुरू आहेत.

उच्च न्यायालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना

रगाडात चालू असलेले रेतीचे उत्खनन आणि वाहतूक थोपवण्यासंदर्भात आदेश दिलेले असताना या नदीच्या पात्रात पर्यावरणीय संवेदनाक्षम क्षेत्रातल्या नियम, अटींची दखल न घेता, पर्यावरणाच्या ऱ्हासाला कारण ठरणारी कृत्ये अनिर्बंधपणे चालू आहेत.

यात भर म्हणून की काय जलस्रोत खात्याने सध्या दूधसागर नदीच्या पात्रात पूरनियंत्रणाच्या नावाखाली जेसीबी, ट्रकांच्या साहाय्याने शिगाव-टाकवाडा येथे रेती, दगडगोटे यांचे वारेमाप उत्खनन करून त्याची वाहतूक करण्याचे उपद्‌व्याप आरंभलेले आहेत.

रगाडा नदी पात्रात रेती उत्खननात गुंतलेल्या जलस्रोत खात्यातील अभियंत्याने हाच कित्ता दूधसागर नदीच्या पात्रात आरंभलेला आहे. यासंदर्भात नदी पात्रात चालू असलेली ही बाब धारबांदोड्याचे उपजिल्हाधिकारी अक्षय पोतेकर यांच्या लक्षात आणून दिली असता त्यांनी पोलिसांना या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितलेले आहे.

‘आंधळ दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय’

सध्या धारबांदोडा तालुक्यात बेकायदेशीररीत्या रेती, दगडगोटे यांचे उत्खनन सुरू आहे. गोव्यातील बहुसंख्य लोकांना पेयजलाचा पुरवठा करणाऱ्या स्रोतात नदी, नाले याचे अस्तित्व सुरक्षित ठेवण्यासाठी नियोजनबद्ध उपाययोजना करण्याच्या कर्तव्यात जलस्रोत खाते जणुकाही भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी हेतुपुरस्पर कसूर करत आहे.

गोव्यातील नदी, नाले, तलाव, तळ्या, झरे यांच्या अस्तित्वासाठी कृतियोजना आखण्याऐवजी खात्यामार्फत नदीच्या नैसर्गिक पात्र आणि प्रवाहाला कृत्रिमरीत्या सिमेंट कॉंक्रिटच्या बांधकामाद्वारे जेरबंद करण्याची षड्‌यंत्रे राबवली जात आहेत आणि त्याचे उदाहरण सध्या धारबांदोडा तालुक्यातल्या शिगावच्या टाकवाड्यावरती दिसत आहे.

नदीपात्र होतेय उद्‌ध्वस्त! :

आदिमानवाच्या इतिहास आणि संस्कृतीशी नाते सांगणारी खांडेपार नदी दूधसागर धबधब्याच्या माध्यमातून प्रवाहित होत असल्याने तिला ‘दूधसागर नदी’ म्हणून ओळखले जाते. यापूर्वी लोह, मँगनीज खनिजाच्या वारेमाप उत्खननामुळे ही नदी प्रदूषणाची शिकार ठरली होती. आताही सरकारी यंत्रणेने पर्यावरणीय नियम व अटी यांची पायमल्ली करून तिच्या पात्राला उद्‌ध्वस्त करण्याचेच ठरवलेले आहे.