Goa Shack Policy: पर्यटन हंगामाला 1 ऑक्टोबरपासून सुरवात होत असल्याच्या पार्श्वभुमीवर आता गोव्यात नवीन शॅक पॉलिसी जाहीर होऊ शकते. राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिल्यानंतर या आठवड्यातच नवीन बीच शॅक पॉलिसी जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

यात सबलेटिंगला परावृत्त करण्यासाठी अधिक अटी असतील, असे सांगितले जात असून सबलेटिंग केल्यास दंडाची रक्कम थेट 25 लाख रुपये करण्यात येणार असल्याचे समजते. पूर्वी दंडाची ही रक्कम 10 लाख रूपये इतकी होती. टाईम्स ऑफ इंडियाने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

सबलेटिंग म्हणजे एखाद्याने शॅक वापराचे अधिकार सरकारकडून मिळवल्यावर ते इतर व्यावसायिकांना देणे, किंवा पोटभाडेकरू नेमण्यासारखा हा प्रकार आहे.

पर्यटन विभागाच्या हवाल्याने संबंधित बातमीत म्हटले आहे की, बेकायदेशीर गोष्टींना आळा घालण्यासाठी कठोर अटी आवश्यक आहेत. त्यात शॅक्सच्या सबलेटिंगचाही समावेश आहे. गेल्या काही वर्षांपासून शॅक सबलेटिंग ही सामान्य बाब झाली आहे.

यशस्वी वाटपकर्त्यांनी त्यांचा QR कोड प्रदर्शित करणे बंधनकारक असेल. एखाद्या वाटपकर्त्याने शॅक भाड्याने दिले आहे की नाही, हे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंटद्वारे निश्चित केले जाईल.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, विभाग अनुभवी आणि अननुभवी ऑपरेटर्समधील शेक-शेअरिंगची टक्केवारी 90:10 ते 80:20 पर्यंत बदलण्यास उत्सुक आहे. तथापि, शॅकचालकांचा विरोध असल्याने जुने प्रमाण कायम राहण्याची शक्यता आहे.

मागील धोरणांतर्गत समुद्रकिनाऱ्यांवर वाटप करण्यात आलेल्या 340 ते 360 शॅक्सपैकी 90 टक्के शॅक्स तीन किंवा अधिक वर्षांचा अनुभव असलेल्यांकडे होत्या. तर तीन वर्षांपेक्षा कमी अनुभव असलेल्यांसाठी फक्त 10 टक्के शॅक राखून ठेवण्यात आले होते.

नवीन धोरणानुसार, शॅक परवान्याच्या तीन वर्षांच्या मुदतीत बदल होण्याची शक्यता नाही.

वाढत्या व्यावसायिकतेमुळे निसर्गाला बाधा असल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या आहेत त्यामुळे नवीन धोरणामध्ये कासवांची घरटी असलेल्या समुद्रकिनाऱ्याबाबत काही अटी असू शकतात. गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी (GCZMA) ने समुद्रकिनाऱ्यांच्या क्षमतेचा अहवाल सादर केल्यावर याबाबत अधिक स्पष्टता येणार आहे.

GCZMA च्या अहवालानुसारच कोणत्या समुद्रकिनाऱ्यावर किती शॅक वाटप करता येतील, हे ठरवले जाईल. शॅकसाठी अर्ज करताना ऑपरेटर्सना डिपॉझिट जमा करण्यास सांगितले जाऊ नये असाही प्रस्ताव आहे. केवळ यशस्वी वाटप करणाऱ्यांनाच ठेव भरण्यास सांगितले जाईल.

सर्व अर्जदारांकडून अनामत रक्कम स्वीकारण्याच्या जुन्या पद्धतीमुळे विभागाच्या कामाचा ताण वाढतो. अयशस्वी अर्जदारांची अनामत रक्कम परत करणे आवश्यक असते. काहीवेळा काम पूर्ण होण्यासाठी काही महिने लागतात, असेही सांगण्यात आले.