पणजी: गोव्यात वेगाने वाढत असलेल्या ‘रेन्ट-अ-कॅब’ व्यवसायाला अधिक शिस्तबद्ध आणि पारदर्शक चौकटीत आणण्यासाठी वाहतूक खात्याने सविस्तर प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. राज्यात केवळ १० परवानाधारकांच्या नावावर तब्बल साडेसहा हजारांहून अधिक कॅब कार्यरत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

नव्या ‘एसओपी’मध्ये ‘रेन्ट-अ-कॅब’ परवाने, वाहन तपासणी, परवाना नूतनीकरण, वाहन बदल, हस्तांतरण, नवीन वाहनांची भर तसेच अनधिकृत व्यवसायावरील कारवाई यासाठी एकसमान नियम निश्चित केले जाणार आहेत. मोटार वाहन कायदा १९८८, केंद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९, रेन्ट-अ-कॅब योजना १९८९ आणि गोवा मोटार वाहन नियम १९९१ यांच्या अधीन राहून ही कार्यपद्धती राबविली जाणार आहे. नव्या ‘एसओपी’मुळे राज्यातील टॅक्सी व्यवसायात शिस्त निर्माण होईल, अशी आशा आहे.

यापुढे व्यवसायासाठी स्वतंत्र कार्यालय अनिवार्य

व्यवसायासाठी स्वतंत्र कार्यालय अनिवार्य करण्यात येणार असून मुख्य कार्यालयासाठी किमान १०० चौरस मीटर, तर शाखा कार्यालयासाठी ५० चौरस मीटर जागा आवश्यक असेल. कार्यालयात स्वागत कक्ष, प्रशासकीय विभाग आणि कर्मचाऱ्यांसाठी आवश्यक सुविधा असाव्यात.

सर्व ऑपरेटर आणि वाहनांची केंद्रीकृत नोंदणी करण्यात येणार असून प्रत्येक व्यवहाराची माहिती जतन करावी लागेल. परवाना निलंबन किंवा रद्द करण्यासाठी पारदर्शक प्रक्रिया निश्चित केली जाणार असून अर्जदारांना प्रवासी वाहतूक व्यवसायाचे ज्ञान असल्याची खात्री करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार चाचणीही घेतली जाऊ शकते.

नवीन परवान्यांवरील विद्यमान निर्बंध कायम

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘एसओपी’ लागू झाल्यानंतरही नवीन परवान्यांवरील विद्यमान निर्बंध कायम राहणार आहेत. राज्य वाहतूक प्राधिकरणाची विशेष परवानगी असल्याशिवाय नवीन अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.

मात्र, विद्यमान परवानाधारकांसाठी नूतनीकरण, वाहन बदल आणि हस्तांतरण यांसारख्या प्रक्रियांवर नियमित देखरेख ठेवली जाईल.v