पणजी: राज्यातील सुमारे १५ हेक्टर क्षेत्रामधील जंगल हटविण्याचा प्रस्ताव कर्नाटकमधील तिनईघाट ते गोव्याच्या वास्को-द-गामा दरम्यानच्या विवादास्पद रेल्वे दुहेरीकरण प्रकल्पाचा एक भाग आहे.

२०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हा प्रकल्प पर्यावरणीय कारणांमुळे रद्द केला होता. हा निर्णय कोर्टाने नियुक्त केलेल्या केंद्रीय अधिकारसंपन्न समितीच्या शिफारसींनुसार घेण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हा प्रकल्प रद्द करताना रेल्वेला राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडे नव्याने प्रस्ताव सादर करण्याची संधी दिली होती; पण यासाठी संरक्षित क्षेत्राच्या पर्यावरण आणि जैवविविधतेवरील परिणामांचे सखोल विश्लेषण करणे बंधनकारक केले आहे.

समितीच्या बंगळुरूतील बैठकीपूर्वी पर्यावरणतज्ज्ञ आणि वैज्ञानिकांच्या गटाने समितीकडे निवेदन सादर केले. त्यांनी नमूद केले की, ‘‘सर्व पुरावे हा प्रकल्प पूर्णपणे नाकारण्याची शिफारस करतात, तरीही तो पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हा प्रकल्प अत्यंत संसाधनव्ययी असून सामाजिक आणि पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून तो घातक आहे.’’

केंद्रीय अधिकारसंपन्न समितीने हा प्रकल्प जैवविविधतेच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या पश्चिम घाटातील पर्यावरण नष्ट करेल आणि देशातील एक महत्त्वाचा वन्यजीव मार्ग अडवेल, असे म्हटले होते.

रेल्वे आणि रेल विकास निगम लिमिटेडच्या मते, या दुहेरीकरणामुळे वाहतुकीस चालना मिळेल. हवामानाच्या स्थितीमुळे अडथळे येणार नाहीत आणि गोव्याच्या व्यापार व पर्यटन क्षेत्राला मोठा फायदा होईल.

त्यांच्या अहवालानुसार, ‘‘या प्रकल्पामुळे राज्यातील वाहतूक सुधारेल, प्रवाशांची संख्या वाढेल, व्यापार व उद्योग वाढेल आणि गोव्याला उत्तरेकडील कर्नाटक व इतर राज्यांशी अधिक चांगल्याप्रकारे जोडले जाईल.’’

एप्रिल २०२० मध्ये राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने या प्रकल्पाला मंजुरी दिल्यानंतर उग्र आंदोलन झाले. या प्रकल्पामुळे मुरगाव बंदरातून कोळसा वाहतूक वाढेल आणि पर्यावरणाचा नाश होईल, अशी भीती नागरिकांनी व्यक्त केली होती.

अधिक तपशीलाची मागणी

या प्रकल्पाला देशातील पर्यावरणप्रेमी आणि निसर्ग संशोधकांनी एकजुटीने विरोध केल्यामुळे या समितीने या अर्जावर निर्णय घेणे टाळले असल्याची माहिती मिळाली आहे. राज्य सरकार आणि रेल विकास निगम लिमिटेडने लोहमार्ग दुपदरीकरणाचा प्रकल्प पुढे रेटण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून जंगलतोड करण्यासाठी परवानगी मागितली आहे. समितीच्या बैठकीत ‘‘प्रस्तावावर चर्चा झाली; परंतु अधिक तपशीलासाठी संबंधितांकडून आणखी माहिती मागण्याचे ठरविले आहे.’’ अशी माहिती मिळाली आहे.