पणजी: सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील ‘अभियंता अधिकारी’ पदावर करण्यात आलेली पदोन्नती बेकायदेशीर आणि मनमानी असल्याचा दावा करणाऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गोवा सरकारसह सार्वजनिक बांधकाम खाते, गोवा लोकसेवा आयोग, संतोष भिमेगौडा आणि प्रधान मुख्‍य अभियंता उत्तम पार्सेकर यांना नोटीस बजावली आहे. साहाय्यक अभियंता श्रेणीतील चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

याचिकाकर्त्यांनी संतोष भिमेगौडा यांना देण्यात आलेल्या पदोन्नतीला आव्हान दिले आहे. ही पदोन्नती नियम, सेवा ज्येष्ठता आणि घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन करणारी असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

तसेच पदोन्नती आदेश आणि संबंधित परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी केली असून कार्यकारी अभियंता अधिकारी हे पद केवळ सेवा ज्येष्ठता आणि नियमांनुसारच भरण्याचे निर्देश देण्याची विनंती न्यायालयाला केली आहे.

ॲड. सिमरन काणेकर यांनी सांगितले की, ही पदोन्नती एका ‘गुप्त’ परिपत्रकाद्वारे करण्यात आली, ज्याची व्यापक प्रसिद्धी करण्यात आली नव्हती. त्‍यामुळे पात्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अर्जाच्या संधीपासून वंचित ठेवण्यात आल्याचा दावा याचिकेत केला आहे.

तसेच या पदासाठी निवड समितीची स्थापना नियमांनुसार करण्यात आली नव्हती. संपूर्ण प्रक्रिया उत्तम पार्सेकर यांनी विशिष्ट हेतूने आणि अधिकारांचा गैरवापर करून राबवल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.