Pramod Sawant: राज्याचे प्रलंबित कर्ज 22 हजार कोटी रुपये असून या वर्षापासून तत्त्वत: परतफेड सुरू होईल. राज्यातील सर्व आर्थिक व्यवहार केंद्राच्या तत्त्वानुसारच केले जात आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज दिली.

वित्त विभागाच्या आढावा बैठकीनंतर मुख्यमंत्री पत्रकारांशी बोलत होते. सावंत म्हणाले की, गेल्या 4 महिन्यांपासून सरकारने नियोजित कर्ज घेतलेले नाही. जी काही कर्जे घेतली, ती देखील नंतरच्या आर्थिक परिस्थितीवर ताण पडणार नाही, याची खात्री करून घेतली आहेत.

राज्याला दिलेल्या 306 कोटींपैकी 200 कोटी रुपये यापूर्वीच प्राप्त झाले असून उर्वरित 106 कोटी डिसेंबरपर्यंत प्राप्त होतील, असेही ते म्हणाले. केंद्र पुरस्कृत योजनांतर्गत राज्याने 56 प्रकल्पांचे लक्ष्य ठेवले आहे. या प्रकल्पांना मदत करण्यासाठी सल्लागारांची नियुक्ती केली होती. प्रत्यक्ष 46 प्रकल्प केंद्राकडे पाठविले असून त्यापैकी 18 प्रकल्पांसाठी निधी यापूर्वीच प्राप्त झाला असून, 16 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.

नाकारलेले 14 प्रकल्प फेरबदल करून परत पाठवले जातील. नियोजन आणि सांख्यिकी विभाग सल्लागारांमार्फत या प्रकल्पांचा पाठपुरावा करत आहे. नाबार्ड, सीडीबीअंतर्गत योजनांची पुनर्रचना हाती घेतली आहे. कर्जामध्येही सुधारणा केली असल्याचे सावंत म्हणाले