Goa News: गोवा सरकारच्या कारकिर्दीचा पक्षश्रेष्ठींकडून सतत आढावा घेतला जात असून, लोकसभा निवडणुकीनंतर मंत्रिमंडळात खांदेपालट अटळ आहे. किमान चार मंत्र्यांची गच्छंती होणार असल्याचे संकेत मिळतात. पक्षश्रेष्ठींचे निरीक्षक गोव्यातच बसून काम करीत आहेत. दिल्लीचे दूत म्हणून काही अधिकारी तर मुख्यमंत्री सावंत यांच्या कार्यालयातच नियुक्त करण्यात आले आहेत.

फोंडा तालुक्यातील दोन आणि तिसवाडी व बार्देशमधील एक अशा मंत्र्यांना लोकसभेनंतर बदलले जाणार असल्याचे संकेत प्राप्त झाले आहेत. बाबूश मोन्सेरात यांच्या विरोधातील पणजी पोलिस स्थानकावरील हल्ला प्रकरणाची सध्या मडगाव न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. हे गंभीर प्रकरण असल्याने मोन्सेरात यांच्यावर टांगती तलवार आहे.

पणजी मतदारसंघात एकाच वेळी अनेक स्मार्ट सिटीची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. त्यामुळे पणजी शहरात भूकंप झाल्यासारखीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या मतदारसंघात उत्पल पर्रीकर यांचे पारडे जड असल्याचेही संकेत पक्षश्रेष्ठींना मिळाले आहेत. उत्पल हे दिल्लीच्या संपर्कात असून, सध्या सरकारवर थेट टीका करण्याचे ते टाळतात.

रडारवर असलेले दुसरे मंत्री कृषी खात्याचा भार सांभाळणारे फोंड्याचे पात्रांव रवी नाईक. रवी नाईक फोंडा तालुक्याबाहेर जात नसल्याची तक्रार पक्षश्रेष्ठींपर्यंत पोहोचली आहे. नुकतेच वाळपई येथे कृषी भवनाचे उद्‍घाटन झाले.

या समारंभाला मुख्यमंत्र्यांसह कृषिमंत्रीही अनुपस्थित राहिल्याने आरोग्य मंत्री विश्‍वजीत राणे यांना ते करावे लागले. रवी नाईक पणजीच्या कृषी कार्यालयात अद्याप गेलेले नाहीत.

गोव्यातील एका मंत्र्याने म्हादईसंदर्भात गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर टीका केलीच, शिवाय आपण त्यांचा निषेधही व्यक्त करीत असल्याचे मत पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले होते. यासंदर्भातील मंत्र्यांचा व्हिडिओ आणि वर्तमानपत्रांतील कात्रणे दिल्लीला पाठवली आहेत. गोव्यातील काही क्रीडा सामन्यांमध्ये झालेली भ्रष्टाचाराची प्रकरणेही दिल्लीला पाठविण्यात आली आहेत. राज्यातील प्रकल्प कूर्मगतीने चालतात.

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी खूप मोठ्या खर्चाचे हे प्रकल्प हाती घेतले होते. प्रचंड खर्च करूनही मुदत संपली तरी हे प्रकल्प अजून कार्यान्वित झालेले नाहीत.

यासंदर्भातही दिल्लीला अहवाल पाठविला आहे. एक मंत्री तर भाजप संघटनेच्या व्यासपीठावरही येत नाही, अशी तक्रार नोंदविण्यात आली आहे. गृहमंत्री शहा हे गोव्यातील सरकारच्या एकूण कार्यक्षमतेबद्दलच गंभीर आहेत. मंत्र्यांनी समरसून आणि अत्यंत झटून काम करावे.

खात्याच्या सर्व योजना यशस्वी होऊन त्या लोकांपर्यंत गेल्या पाहिजेत. सर्व योजनांचा लाभ जनतेपर्यंत पोहोचवून निवडणुकीत त्याचा पक्षाला लाभ झाला पाहिजे, यासाठी गृहमंत्री दक्ष आहेत. त्यामुळे मंत्र्यांच्या कामाचा दैनंदिन आढावा ते घेतात आणि त्यासाठी दिल्ली आणि गोव्यातील सतत अहवाल मागविले जातात.

लोकसभा निवडणूक मार्च 2024 मध्ये होणार असून या निवडणुकीत मंत्र्यांची कसोटी लागणार आहेच. त्यामुळे त्यांच्या कारकिर्दीचा आढावा घेऊन लोकसभा निवडणुकीनंतर मंत्रिमंडळाची फेररचना करण्यात येईल, अशी माहिती भाजप सूत्रांनी दिली.

प्रकल्पांबाबत हलगर्जी; निष्क्रियता भोवणार

• काँग्रेस पक्षातील एक मोठा गट भाजपमध्ये आणण्यासाठी किमान एका सदस्याला मंत्रिपद देण्याचे निश्‍चित झाले होते.

• हे मंत्रिपद शेवटी आलेक्स सिक्वेरा यांना देण्याचे निश्‍चित झाले.

• कारण सिक्वेरांशिवाय काँग्रेसचा आठजणांचा गट तयारच होऊ शकला नसता.

• या घटनेला पाच महिने लोटूनही त्यांना मंत्रिपद देण्यास पक्षश्रेष्ठी तयार नसल्याची माहिती मिळते.

• सासष्टीतील ख्रिस्ती सदस्याला मंत्रिपद देऊन पक्षाला फायदा होत नसतो, असा अहवाल गोव्यातून दिल्लीला गेला आहे.

• सध्या मंत्रिमंडळात नीलेश काब्राल, माविन गुदिन्हो आणि बाबूश मोन्सेरात हे ख्रिस्ती सदस्य असून, मंत्रिमंडळाचा 25 टक्के हिस्सा ख्रिस्ती सदस्यांनी व्यापला आहे.

• आणखी एका सदस्याचा समावेश केल्यास ही टक्केवारी ३३ वर जाईल.

• परंतु त्याचा पक्षाला फायदा होईल काय? असा सवाल पक्षश्रेष्ठींनी मुख्यमंत्र्यांना केला आहे.

• मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीच स्वतः सिक्वेरा यांना मंत्रिपद देण्याचे वचन दिले होते.

• त्यामुळे ते सतत पक्षश्रेष्ठींच्या संपर्कात असतात.

• मात्र, अजूनही वाट पहा, असा सल्ला त्यांना गेली तीन महिने पक्षश्रेष्ठी देत आले आहेत.

• दुसऱ्या बाजूला भाजपच्या संघटनेत शिरकाव करून घेण्यासाठी सिक्वेरा सतत प्रयत्नशील आहेत.

• राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांच्या सभेलाही ते उपस्थित होते.

• पक्षाचे प्रभारी सी. टी. रवी यांनाही ते भेटून गेले.

• आपली ही शेवटची निवडणूक असल्याचे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले आहे.

• परंतु भाजपच्या एकूण मानसिकतेबद्दल ते खूपच त्रस्त आहेत.