शिवसेनेची पत्रकबाजी!

महाराष्ट्रात शिवसेनेचे दोन गट पडले तरी ते गट आपापल्या परीने काम करीत आहेत; परंतु गोव्यात शिवसेनेचे दोन गट असले तरी ते काय काम करतात, हा मोठा प्रश्न आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने गोव्यात कार्यालय सुरू केले आणि गाव तेथे शाखा सुरू करणार असल्याचे पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केले होते; परंतु आतापर्यंत किती शाखा स्थापन झाल्या हे कदाचित पक्षाच्या कागदोपत्री लिखित असाव्यात. या शिवसेनेने म्हापशातील घटनेवर मत व्यक्त करीत आरोपीला फाशीची मागणी केली. असो... पण केवळ पत्रकबाजीपुरती ही शिवसेना आहे काय? असा सवाल शिवसेनेच्या जुन्या सैनिकांना पडतोय.

उमेदवार स्थानिकच हवा!

शिवोली मतदारसंघात आता ‘स्थानिक उमेदवार’ हा नवा विषय चर्चेला आला आहे. विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाने आपल्या कार्यकर्त्याला उमेदवारी द्यावी. मात्र, तो उमेदवार स्थानिकच हवा, असा या चर्चेचा सूर आहे. कोणाला रोखण्यासाठी कोण अशा चर्चेला हवा देत आहे, हाही एक वेगळा चर्चेचा विषय असला तरी सध्या स्थानिकत्वाचा मुद्दा शिवोलीत चर्चेत आणला गेला आहे. शिवोलीवासीयांच्या अस्मितेवर फुंकर घालण्याचे काम यानिमित्ताने जाणीवपूर्वक केले जात आहे. यातही राजकारण आहे म्हणाच.

‘आरजी’च्या क्रांतीपेक्षा आवाज मोठा

रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षात गेल्या काही महिन्यांपासून क्रांतीपेक्षा घडामोडींचाच आवाज अधिक ऐकू येत आहे. पक्षातील नेत्यांना प्रसिद्धी मिळतेय, चर्चाही रंगतेय; पण या सगळ्या गदारोळातून नेमके साध्य काय झाले, असा सवाल आता लोक करू लागले आहेत. एकेकाळी युवक एकत्र आले तर गोव्यात काहीतरी नवे घडवतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, आता तीच अपेक्षा धुळीस मिळाल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. त्यामुळे लोकांनीही बहुधा या पक्षाला गंभीरपणे घेण्याऐवजी त्यांच्या घडामोडींकडे मनोरंजन म्हणून पाहायला सुरवात केली असावी. क्रांतीची घोषणा मोठी असली, तरी तिचा परिणाम कुठे दिसतोय, हा प्रश्न मात्र अजूनही अनुत्तरितच आहे!

एथलचे पोस्टर कुडतरी मतदारसंघातही?

मडगाव पालिकेच्या माजी नगराध्यक्षा एथल लोबो यांचे फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई यांच्याशी पूर्वीपासून वैर. त्या नगराध्यक्ष असताना विजयनी त्यांना पदावरून उतरविले होते. त्याचा त्या अजून डूख धरून आहेत. त्यामुळे प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत त्या विजयचा पराभव करण्यासाठी आपल्यापरीने हातपाय हलवतात. यावेळीही त्यांनी फातोर्डा मतदारसंघात आपले पोस्टर लावून इरादे स्पष्ट केले आहेत. मात्र, त्यांचे पोस्टर हाउसिंगबोर्डमध्येही लावले आहेत. हाउसिंगबोर्ड पूर्वी फातोर्डा मतदारसंघात होता. आता तो कुडतरी मतदारसंघात समाविष्ट करण्यात आला आहे. एथलबाईना त्याची जाणीव नाही की त्यांना कुडतरी मतदारसंघातूनही निवडणूक लढवायची आहे?

पहिलीच घोषणा

राज्य सरकारने महिलांना महागाईचा फटका बसू नये, या उद्देशाने ‘गोवा उज्ज्वला’ योजनेची घोषणा केली; परंतु ऐन चतुर्थीच्या तोंडावर अर्ज करण्यासाठी झुंबड उडाली. नंतर केवळ महिलांनीच या योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले, त्यामुळे एकाच कुटुंबातील दोन-दोन अर्ज या योजनेसाठी गेल्याने अर्जांची छाननी करण्यातच मोठ्या प्रमाणात अधिकाऱ्यांचा वेळ जात आहे. परंतु नवनिर्वाचित नागरी पुरवठामंत्री संकल्प आमोणकर यांनी खात्यात पाऊल ठेवताच पंधरा दिवसांत सर्व प्रलंबित अर्ज निकाली काढत गोवा उज्ज्वला योजनेची रक्कम खात्यावर जमा करण्याची आपली पहिलीच घोषणा केली आहे. त्यांच्या कामाचा धडाका या घोषणेच्या अमंलबजावणीवरूनच कळून येईल, एवढे निश्‍चित.

पॉवर उपयोगी पडेल का?

ज्याच्याकडे मसल पॉवर, मनी पॉवर, राजकीय पॉवर असते त्याला सगळेच घाबरतात. आपले पोलिसही अशा पॉवरफूल लोकांच्या भानगडीत पडत नाहीत. बाणवली मतदारसंघातील केळशी येथील एका हॉटेल बांधकामाच्या वेळी तेथील वाळूच्या टेकड्या खराब केल्यामुळे स्थानिकांनी त्या बांधकामांविरुद्ध आवाज उठविला होता. या प्रकरणात स्वत: कंत्राटदार असल्याचा दावा करणारे बजरंग दलाचे गोवा प्रमुख विराज देसाई व त्यांच्या साथीदारांनी स्थानिक लोकांना धमकावल्याप्रकरणी जनतेने विराज देसाई यांना अटक करण्याची मागणी केली होती. या प्रकरणात धार्मिक वाद नसला तरी स्थानिक आमदारांशी हुज्जत घातल्याचा दावा स्थानिकांनी केल्यामुळे विराज देसाई यांची स्थिती खट्टरासारखी होण्याचे नाकारता येत नाही. आता पाहूया विराजच यांची पॉवर किती उपयोगी पडते.

संकल्प यांचा असाही धडाका

नवनिर्वाचित मंत्री संकल्प आमोणकर यांनी अद्याप आपल्या खात्यांचा अधिकृत ताबा घेतलेला नाही. तरीही त्यांनी खात्यांना भेटी देण्याचा धडाका लावला आहे. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांनी विशेषतः आळशी अधिकाऱ्यांनी धास्ती घेतली आहे. त्यामुळे ‘उज्ज्वला’ योजना जी बराच काळ रखडली होती, ती आता वेगाने सुरू होईल. गोवा मंत्रिमंडळात अनेकजण मंत्रिपदे १०-१५ वर्षे उपभोगत आहेत. त्यातील अनेकांनी आपल्या कार्यालयांचा चेहराही पाहिलेला नाही. हे मंत्री ‘राजे’ बनले आहेत. त्यामुळे पूर्वी मध्यावधी खांदेपालट किंवा मंत्रिमंडळ बदल करण्याचा प्रघात होता; परंतु सध्या सारेच पक्षश्रेष्ठींनी आपल्या हातात घेतल्यामुळे मंत्री सुस्तावले असल्याची चर्चा आहे. पर्रीकर सरकारच्या सुरवातीच्या काळात अनेक मंत्र्यांना खात्यांना अचानक भेटी देण्याच्या सूचना द्यायचे. काही मंत्र्यांनी खात्यात सकाळी १०.१५ वाजता जाऊन दरवाजे बंद केले व उशिरा येणाऱ्यांना मेमो दिले होते. सध्या ‘लेटलतिफांचेच’ राज्य सुरू आहे!

कुडचडेतील नवा गडी?

कुडचडे मतदारसंघातून यावेळची विधानसभा निवडणूक लढवण्यासाठी अनेकांनी बाशिंग बांधलेले असून त्यात जोहान फर्नांडिस या नव्या नावाची आता भर पडली आहे. शेल्डे पंचायतीचे पंच असलेले आणि ‘बबलू’ या नावाने संपूर्ण मतदारसंघात परिचित असलेल्या जोहान यांनी केपे-कुडचडे हमरस्त्याच्या मोक्याच्या ठिकाणी आपले दिवाळी शुभेच्छा देणारे फलक ठळकपणे लावले आहेत. हे निवडणूक वर्ष असल्याने आणि नेहमीपेक्षा पोस्टरची संख्या अधिक असल्याने सगळेच त्याची सांगड विधानसभा निवडणुकीशी घालू लागले आहेत. बबलू यांनी तशी आपली निवडणूक लढवण्याची इच्छा अजून जाहीर केलेली नाही; पण त्यांचा तसा विचार असल्यास कुडचडेच्या राजकीय रिंगणातील ते आणखी एक खेळाडू असतील एव्हढे नक्की.

‘फेक मेसेज’चे वाढते कुरण

वाढत्या तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे ‘फेक मेसेज’च्या माध्यमातून होणारी सायबर फसवणूक सध्या राज्यात चिंतेचा विषय बनली असून, वाहतूक दंडाच्या नव्या फंद्यामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड संभ्रम आहे. पूर्वी फाईनच्या लिंकवरून फोन हॅक केले जायचे, तर आता ‘वाहतूक नियम मोडल्यामुळे दंड भरा, अन्यथा वाहन जप्त होईल,’ असे मेसेज येत आहेत. घाबरून लोक दिलेल्या बनावट लिंकवर क्लिक करतात. या प्रकारांमुळे बॅंक खाते रिकामे होण्याचे प्रकार घडू शकतात, त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक आणि सर्वसामान्य या जाळ्यात सहज अडकण्याची शक्यता असल्याने सावधगिरीसाठी योग्य ती कारवाई होणे गरजेचे आहे. ज्येष्ठ नागरिक तंत्रज्ञानाच्या या जाळ्यात अडकून आयुष्यभराची साठवलेली पुंजी क्षणात हे सायबर गुन्हे करणारे गीळंकृत करण्याची भीती अधिक सतावत आहे. तंत्रज्ञानाने कामे सुटसुटीत केली; परंतु मानसिक अशांतता वाढविली, अशी आता चर्चा ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये रंगू लागली आहे.