मुख्यमंत्री पाठीराखे

समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई हे मुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्तीय. विधानसभेत या दोघांची केमिस्ट्री अनेकांनी अनुभवलेली आहे. त्यामुळे फळदेसाई यांनी राजकीय सीमोल्लंघन करण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली असणार, असे अनेकजण गृहित धरत आहेत. पक्षाने त्यांना दिलेली जबाबदारी त्यांनी पार पाडली आहे. राज्याबाहेरही भाजपचे काम केले आहे. यामुळे सांगे आरक्षित झाला तरी मुख्यमंत्री त्यांची पाठराखण करतील, असा त्यांच्या समर्थकांना विश्वास आहे.

सरकारचा डाव काय होता?

उच्च न्यायालयाचा आदेश आला. तीन दोषींना सोडण्याचे स्पष्ट निर्देश झाले; पण सरकारच्या फाईलला मात्र जणू ‘रविवारची सुट्टी’ मिळाली! गुरुवारी आदेश आला, शुक्रवार गेला, शनिवार गेला आणि रविवारही उजाडला; पण ते बाहेर आले नाहीत. आता चर्चा अशी की, सरकारला आदेश समजला नाही की, आदेशावर काही ‘पुढची तारीख’ शोधायची होती? की सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यामुळे तोपर्यंत तिघांना ‘सरकारी पाहुणचार’ सुरू ठेवायचा होता? बरे, न्यायालयाचा आदेश म्हणजे चहाची ऑर्डर नाही की ‘थोडं थांबा, येतोच!’ मग चार दिवसांचा हा विलंब नेमका कशासाठी? सरकारच्या मनात आणखी काही डाव होता का, की कागदोपत्री गाडीच कुठेतरी ट्रॅफिकमध्ये अडकली होती? आता याचीच चर्चा सुरू आहे!

प्रियोळातील राजकारणात रंगत वाढली!

अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाचे घोडे गंगेत न्हाल्यामुळे सध्या प्रियोळ मतदारसंघातील राजकारण रंगायला लागले आहे. प्रियोळ मतदारसंघ ‘एसटी’करता आरक्षित होणार, हे जवळजवळ निश्चित आहे. त्यामुळे ‘मगो’ पक्षाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांचा पत्ता कट झाल्यात जमा आहे. बेतकी-खांडोळाचे ‘झेडपी’ सुनील जल्मी (भोमकर) यांची रिंगणात उतरण्याची तयारी सुरू आहे. युती झाली काय किंवा न झाली काय, आपण रिंगणात असणारच हे त्यांनी आधीच जाहीर केल्यामुळे प्रियोळच्या राजकारणाला सध्या बहर यायला लागला आहे. जल्मींच्या उमेदवारीला विविध राजकीय कंगोरे असण्याची शक्यता असून हे कंगोरे कोणते असू शकतात, यावर सध्या माशेल भागात चर्चा रंगताना दिसत आहे. तसे आता घोडा मैदान जवळच आहे म्हणा.

आदिवासी आरक्षण की फक्त आभास?

सांगेतील भाजपचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते सोमवारी भाजप कार्यालयात आले होते. रविवारी ते सांगे मतदारसंघ आदिवासींसाठी आरक्षित होण्याविरोधात तावातावाने बोलत होते. अचानक सोमवारी त्यांना भाजपचे म्हणणे पटले. आदिवासी आरक्षण येत्या विधानसभा निवडणुकीत लागू होणार नाही, हे त्यांना पटल्यानेच ते शांत झाल्याची चर्चा आहे. आरक्षणासाठी अजून बराच पल्ला प्रशासकीय पातळीवर गाठायचा आहे. तो गाठणे कदाचित शक्य होणार नाही, याविषयी त्यांना आश्वस्त करण्यात आले का? असाही प्रश्न यातून निर्माण झाला आहे.

आंबोलीत पर्यटक उपद्रवी!

आंबोली धबधबा पाहण्यासाठी पर्यटकांकडून थेट ‘उपद्रव शुल्क’ आकारले जात असल्याची ही पावती सध्या चांगलीच बोलकी ठरत आहे. पर्यटनस्थळी येणाऱ्या पर्यटकांकडून प्रवेश शुल्क, देखभाल शुल्क समजण्यासारखे आहे; पण चक्क ‘उपद्रव शुल्क’ नावाने वसुली म्हणजे पर्यटकच प्रशासनाला उपद्रव वाटतात की काय, असा प्रश्न पडावा. निसर्गाचा आनंद घेण्यासाठी येणाऱ्यांना आधीच ‘उपद्रवी’ ठरवून पावती देण्याची ही भन्नाट कल्पना नेमकी कोणाच्या सुपीक डोक्यातून आली, हे कळले तर बरे!

मराठे नाराज!

‘असून नाथ, आम्ही अनाथ,’ असे म्हणण्याची वेळ मराठा समाजावर आली असल्याचे आता मराठेच म्हणायला लागले आहेत. समाजाचे तीन मंत्र्यांसह सहा आमदार असताना मराठा समाजाच्या न्यायपूर्ण मागण्यांना सरकार व सरकार पक्ष न्याय देत नसल्यामुळे मराठा समाज आपल्या समाजातील नेत्यावर संतप्त झाला आहे. राजकीय आरक्षण लागू करण्यापूर्वी जनगणना करावी व आरक्षण रोटेशन पद्धतीने करावे, या मराठ्यांच्या मागणीला मुख्यमंत्र्यांनी केराची टोपली दाखविल्याची भावना मराठ्यांत निर्माण झाली आहे. मराठा समाजाचे मुख्यमंत्री व आमदार असूनही त्याचा मराठ्यांना काडीचाही फायदा होत नसल्याची भावना मराठ्यांत तयार झाली आहे. मराठ्यांनी आक्रमक भूमिका घेण्याचा प्रण केल्याची चर्चा आहे.

फळदेसाईंची कुडचडे वारी

समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई हे मंत्री म्हणून राज्याच्या कोणत्याही मतदारसंघात जाऊ शकतात. ते शेजारील कुडचडेत गेले म्हणून एवढा गजहब का, अशी विचारणा होत आहे. त्यांनी देवदर्शन घेताना यात राजकारण नाही, असे सांगितले होते. सांगे आरक्षित झाला तर पुढे काय? याचे पर्याय त्यांच्या डोक्यात असू शकतात. तेही त्यांनी जाहीरपणे सांगितल्यास त्यांचे काय चुकले, अशी विचारणा त्यांच्या समर्थकांकडून केली जात आहे. आपण बंड करणाऱ्यांपैकी नाही, असे सांगत फळदेसाई यांनी कोणाला इशारा दिला, याचीही एक वेगळीच चर्चा सोमवारच्या बैठकीनंतर सुरू झाली आहे.

‘कुशावती’ने आणली रंगत!

‘न्यू ब्रूम स्वीप्‌स व्हेल,’ असे इंग्रजीत एक बोधवाक्य आहे. मराठीत सांगायचे झाल्यास ‘नव्या नवरीचा नखरा न्यारा.’ कुशावती नवा जिल्हा म्हणून अस्तित्वात आला आणि कुशावती जिल्ह्याचे भाग्य जरी अजून उजळले नसले तरी कुशावतीने स्थानिक राजकारणाला नवीन रंगत आणली आहे, असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरणार नाही. कुशावती जिल्ह्यातील पाचपैकी तीन मतदारसंघ ‘एसटी’साठी आरक्षित होणार, अशी खबर ऐकून कुशावतीचे राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाई यांच्या समर्थकांनी पक्षालाच आव्हान दिले. दुसऱ्या बाजूने कुडचडे मतदारंघात दावेदार वाढल्याने नीलेश काब्राल यांचा ‘बीपी’ वाढणे स्वाभाविक. बाबू कवळेकरांच्या धनगर समाजाला ‘एसटी’ दर्जा देण्यास सरकार असमर्थ ठरल्यानेही राजकारण बरेच तापले आहे.

निवडणुकीच्या चाहूलवाटा

गावातील एका युवकाला सोयरिक आली की प्रत्येक तरुणाला आपल्यालाही सोयरिक यावी अशा गुदगुल्या होतात. अंगभर पुलकीत होऊन कसेबसेसेच होते. विधानसभा निवडणुकीसाठी चाळीसही मतदारसंघात अनेक संभाव्य उमेदवारांना असेच काहीसे होत आहे. घोषणा सुरू - मी तयार आहे. कुठला पक्ष तयार आहे यांना तिकीट द्यायला? हा कळीचा मुद्दा. ‘एससी’, ‘एसटी’ राखीवता घोषित झाल्यापासून अंदाज, समीकरणे, आडाखे यांचा रोख वेगळ्याच दिशेला वळला. चार मतदारसंघ निश्चित होईस्तोपर्यंत कुंडली मांडणे कठीण झालेय. युती, आघाडी यांची समीकरणे खडाष्टकांची करमणूक करून कशी एकजीव होतात, होतात की नाही त्याच्याकडे लोकांचे लक्ष आहे. भावी उमेदवारांच्या मनात चांदणे प्रकाशमान झालेय. आमदार होऊन विधानसभागृहात भाषण करत आहे, अशी स्वप्ने पडत आहेत. येणारे काही दिवस- यह ख्वाब, ख्वाईश सुखाच्या गुदगुल्या देणार!

विरोधकांना अल्टिमेटम!

आझाद मैदानावर रविवारी झालेल्या आंदोलनात सरकारचा निषेध अपेक्षित होता; पण भाषणात सरकारपेक्षा विरोधकांनाच जास्त ‘प्रेमाचा सल्ला’ मिळाला. विरोधकांनी अहंकार बाजूला ठेवून एकत्र यावे, असा स्पष्ट संदेश देण्यात आला. आता हा केवळ सल्ला होता की समाजाने दिलेला ‘अल्टिमेटम’, याची चर्चा रंगली आहे. कारण संदेश अगदी साधा आहे- एकत्र या, नाही तर जनता तुम्हालाच लक्ष्य करेल! विशेष म्हणजे हा संदेश सर्वपक्षीय अध्यक्षांच्या कानावरही गेला आहे. आता शहाणपण कोण दाखवतो आणि अहंकार कोण बाजूला ठेवतो? हे पाहणे मजेशीर ठरणार आहे. नाहीतर सरकारला विरोध करता करता विरोधकच जनतेच्या ‘टार्गेट लिस्ट’वर आले तर आश्चर्य वाटायला नको!

सगलानींची चर्चेतील भेट

साखळीतील कॉंग्रेसचे नेते धर्मेश सगलानी यांनी निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांची भेट घेतल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. ही केवळ सदिच्छा भेट होती की, साखळीच्या राजकारणाची पुढची चाल आखण्यासाठीची ‘रणनीती बैठक’, याचे उत्तर सगलानीच देऊ शकतील. मात्र, प्रशांत किशोरांच्या दारात पोहोचलेले सगलानी पाहता साखळीत निवडणुकीपूर्वीच डावपेचांचे मोहरे हलू लागल्याची चर्चा रंगली आहे. त्यामुळे साखळीतील विद्यमान राजकीय समीकरणांना ही भेट किती हादरा देते, हे आगामी काळातच स्पष्ट होईल. ∙∙∙

खडी हटली, समीकरणे जुळली?

वेळसावातील रेल्वे दुपदरीकरणाच्या वादात स्थानिकांना पाठिंबा देण्यासाठी गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई व काँग्रेसचे अमित पाटकर दोघेही आले. त्यात दोघांनीही बुलडोझरवर चढून खडी हटवितानाचे फोटो समाजमाध्यमांत चांगलेच गाजले. दोन वेगळे राजकीय प्रवाह अचानक एकाच फ्रेममध्ये दिसल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. हा केवळ स्थानिक प्रश्‍‍नावरचा एकत्रित लढा होता की भविष्यातील राजकीय समीकरणांची रंगीत झलक, याचे उत्तर काळच देईल. पण, बुलडोझरवरील त्या ‘सिनेस्टाईल’ पोझने एवढा संदेश नक्की दिला की, दक्षिण गोव्यातील राजकारणात अजूनही एक पटकथा लिहिली जाणे बाकी आहे. खडी हटवताना फक्त रस्ता मोकळा झाला की काही नव्या राजकीय वाटाही? ∙∙∙