Illegal Sand Mining in Goa: राज्यात बेकायदा रेती उत्खनन प्रकरणी 2022 ते 2023 पर्यंत 65 गुन्हे विविध पोलिस स्थानकांत नोंदवले आहेत. त्यातील 44 प्रकरणांमध्ये 112 जणांविरुद्ध न्यायालयात आरोपपत्रे दाखल केली आहेत.

17 प्रकरणांमध्ये न्यायालयात खटला सुरू आहे. या कारवाईत 50 वाहने, त्यामध्ये दोन जेसीबी व 11 होड्या जप्त केल्या आहेत.

‘द गोवा रिव्हर्स सॅण्ड प्रोटेक्टर्स नेटवर्क’ या जनहित याचिकेवरील सुनावणीवेळी याचिकादारांनी पेडणे येथे मोठ्या प्रमाणात रेतीचे ढीग करून ठेवल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आज आणून दिले.

यावेळी सरकारतर्फे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल व त्याची माहिती दिली जाईल, असे सांगितले. त्यांनी आज पोलिस महासंचालकांच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र सादर केले.

बेकायदा रेती उत्खननाविरुद्ध कारवाईची जबाबदारी पोलिसांसह खाण, महसूल, आरटीओ खात्याची असून ही सर्व खाती समन्वयाने काम करत आहेत. प्रत्येक तालुक्यात मामलेदार व कार्यकारी मामलेदार या बेकायदा कारवायांवर लक्ष ठेवून आहेत.

उच्च न्यायालयाने आदेशात ज्या ठिकाणी रेती उत्खनन सुरू आहे, त्या ठिकाणी २४ तास साहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक वा उपनिरीक्षक पदाच्या अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली गस्त ठेवली आहे. रेतीवाहू ट्रकांचीही तपासणी करण्यात येत आहे.

काही नद्यांच्या ठिकाणी गस्तीबोटीही तैनात केल्या आहेत. बेकायदा रेती उत्खननप्रकरणी तक्रार किंवा माहिती देण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक जाहीर केले आहेत. संबंधित भरारी पथके तसेच मामलेदारांना अधिकार दिले गेले आहेत.

बेकायदा रेती उत्खनन करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यास पोलिसांकडून अजिबात दिरंगाई केली जात नाही, असे महासंचालक जसपाल सिंग यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

26 एप्रिलला सुनावणी

बेकायदा रेती उत्खनन ज्या ठिकाणी होते, त्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले आहेत, तसेच 24 तास गस्त तसेच पोलिस तैनात केल्याची माहिती पोलिस महासंचालक जसपाल सिंग यांनी आज उच्च न्यायालयात सादर केली. यावरील सुनावणी 26 एप्रिलला ठेवली आहे.

 पोलिसांनी सादर केलेल्या आरोपपत्रांमध्ये112 जणांचा समावेश आहे. त्यामध्ये 26 वाहनमालक, 13 होडीमालक आहेत. रेतीसाठा केलेल्या 30 जमीन मालकांसह, 6 कंत्राटदार, 36 मजूर व एका हॉटेल व्यवस्थापकाचा समावेश.  

65 पैकी 39 प्रकरणात पोलिस कारवाई. 8 वाहनांचे परमिट निलंबित करण्यासाठी वाहतूक खात्याला विनंती. 2 होड्यांचे परमिट रद्द करण्यासाठी बंदर कप्तानला पाठवले पत्र. तक्रार किंवा माहिती देणाऱ्या व्यक्तींना धमकावणाऱ्यांवरही गुन्हे व आरोपपत्र.

अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी

मागील सुनावणीवेळी गोवा खंडपीठाने पोलिस यंत्रणेला बेकायदा रेती उत्खनन प्रकरण रोखण्यात अपयश आल्याने पोलिस महासंचालकांची चांगलीच कानउघाडणी केली होती. या प्रकरणांना जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध काय कारवाई केली, असा प्रश्‍नही विचारला होता.

त्याला उत्तर देताना पोलिसांनी गेल्या वर्षांत केलेल्या कारवाईची माहिती सादर केली. ही कारवाई यापुढेही सुरूच राहणार आहे.