Sunburn Festival: वागातोर येथे हल्लीच तीन दिवस झालेल्या सनबर्न ईडीएम फेस्टिव्हलच्या काळात झालेल्या ध्वनिप्रदूषणाबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने जनहित याचिकेवरील सुनावणीवेळी पोलिस आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची खरडपट्टी काढली.

परवानगी दिलेल्या 55 डेसिबल्सपेक्षा 90 डेसिबल्स क्षमतेने संगीत सुरू असल्याचे देखरेखीसाठी उभारलेल्या यंत्रणेत निष्पन्न होऊनही आयोजकांवर गुन्हा दाखल करण्याबरोबरच संगीत सामग्री जप्त का केली नाही? या फेस्टिव्हलसाठी तेथे नेमलेल्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या चार अधिकाऱ्यांनी तसेच हणजूण पोलिसांनी कारवाई का केली नाही, असा जाब विचारला. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी व हणजूण पोलिस त्या ठिकाणी तैनात केले होते.

संगीताची क्षमता मोजण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने उभारलेल्या यंत्रणेद्वारे दर दोन तासांनी मोजणी केली असता हे प्रमाण 75 ते 95 डेसिबल्सपर्यंत गेल्याची नोंद झाल्याचे खुद्द मंडळानेच मान्य केले आहे. मग मंडळाने संबंधित अधिकारिणीकडे तक्रार का केली नाही.

मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी त्याच वेळी संगीत बंद का केले नाही? या ध्वनी प्रदूषणाला मंडळाचे अधिकारी आणि अध्यक्षांना जबाबदार का धरू नये, असे प्रश्‍न विचारून खंडपीठाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला नामोहरम केले.

या ध्वनी प्रदूषणाची माहिती पोलिसांना तोंडी देण्यात आली व कारवाई करण्याचा अधिकार मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना नाही असे स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न मंडळाने केला. पोलिसांना माहिती दिल्यानंतर कारवाई करून संगीत सामग्री जप्त करण्याची आवश्‍यकता होती ती करण्यात आली नाही.

सनबर्न ईडीएम फेस्टिव्हलच्या संगीताच्या आवाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ज्या चार अधिकाऱ्यांना नेमले होते, त्यांना कारणे दाखवा नोटीस देऊन स्पष्टीकरण घेतले जाईल. या प्रकरणाची दखल मंडळाच्या बैठकीत चर्चा करून आयोजकांविरुद्ध तक्रार दाखल केली जाईल, असे मंडळाचे वकील पवित्रन ए. व्ही. यांनी सांगितले.

गोवा खंडपीठाचे न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि बी. पी. देशपांडे यांनी नाराजी व्यक्त केली. अनेक वेळा न्यायालयाने दिलेल्या निर्देश व आदेशांची गंभीरता लक्षात न घेता व त्याचे पालन न करता त्याची थट्टा चालविली आहे, अशा शब्दांत न्यायाधीशांनी संताप व्यक्त केला.

मंडळाने हणजूण पोलिस निरीक्षकांना ध्वनी प्रदूषणसंदर्भात तोंडी माहिती दिली होती, याचा पोलिसांनी इन्कार केला. मंडळाने जनहित याचिकेवर 30 डिसेंबरला सुनावणी झाली, तेव्हा सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात माहिती दिल्याचा कोठेच उल्लेख नाही.

ध्वनिप्रदूषण झाल्याचे मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना आढळल्यानंतर त्याचा पुरावाही पोलिसांकडे सादर केला नाही. तीन दिवसांचा फेस्टिव्हल संपल्यानंतर हणजूण पोलिसांनी मंडळाला पत्र पाठवून ध्वनिप्रदूषण झाल्याबद्दल काही तक्रार असल्यास द्यावी, असे कळवले. मात्र, त्यालाही उत्तर दिलेले नाही.

राज्यात बेकायदा खनिज उत्खनन, बेकायदा रेती उपसा, बेकायदा चिरेखाणी तसेच इतर प्रकरणांमध्ये सरकारी यंत्रणा कायद्यानुसार काम करत नसल्याने गोवा खंडपीठात दाद मागण्यासाठी येणाऱ्या याचिकांमध्ये गोवा खंडपीठाला हस्तक्षेप करून सरकारी यंत्रणेला निर्देश देण्याची वेळ येत असल्याबाबत न्यायाधीशांनी खंत व्यक्त केली.

राज्यात अनेक बेकायदेशीर प्रकार घडत असताना न्यायालयात सरकारी यंत्रणांना जाब विचारल्यास जो तो आपल्याला माहीत नाही, अशी उत्तरे देतो, हे खेदजनक आहे, असे न्यायाधीशांनी नमूद केले.