मडगाव: पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (Popular Front Of India) या देशव्यापी संघटनेवर बंदी घातल्यानंतर गोव्यात या संघटनेचे नेते आणि कार्यकर्त्यांची धरपकड सुरू झाली आहे. दक्षिण गोव्यात (South Goa) आज दुपारपर्यंत एकूण 21 जणांना ताब्यात घेतले.

पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) आणि तिच्याशी संलग्न सर्व संघटना बेकायदेशीर असल्याचे आज गृह मंत्रालयाने घोषित केले. या संघटनेशी संबंधित असलेल्यांची देशभरात धरपकड सुरू केली असून सुमारे दीडशेहून अधिक नेते-कार्यकर्त्यांच्या मुसक्या आवळल्या आहेत.

या कारवाईमुळे पीआयएफच्या गोटात हलकल्लोळ माजला असून त्यांच्या नेत्यांचे फोन बंद झाले आहेत, तर काही नेते सध्या भूमिगत झाले आहेत. यासंबंधी दक्षिण गोव्याचे पोलिस (Goa Police) अधीक्षक अभिषेक धानिया यांना विचारले असता, आम्ही अजून कुणालाही अटक केलेली नाही; पण प्रतिबंधात्मक पावले उचलली आहेत. जर या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांचा कुठल्याही हरकती दिसून आल्या तर आम्ही त्यांना त्वरित अटक करू. आमचे या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांवर बारीक लक्ष असेल, असे त्यांनी सांगितले.

मागच्या आठवड्यात एनआयएच्या पथकाने या संघटनेच्या गोव्यातील स्लीपर सेलचा प्रमुख अनिस अहमद याला अटक करण्यासाठी बायणा येथे छापा टाकला होता. मात्र, तो तिथून पळून गेल्याने नंतर त्याला कर्नाटक राज्यात अटक केली होती.

उमरान पठाण पोलिसांच्या ताब्यात

मिळालेल्या माहितीनुसार, मायणा-कुडतरी पोलिसांनी रुमडामळ येथील वादग्रस्त पंच उमरान पठाण याला आज दुपारी ताब्यात घेतले. पीएफआयचे गोवा प्रमुख शेख अब्दुल रौफ यालाही आज पोलिस स्थानकात बोलावून घेतले होते. फातोर्डा या भागात कार्यरत असलेले पीएफआयचा नेता शेख मुझ्झफर यालाही मडगाव पोलिसांनी आज ताब्यात घेतले. याशिवाय अन्य काही नेत्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

पीएफआय आणि तिच्या सर्व संलग्न संघटना, दहशतवाद आणि त्यासाठी वित्तपुरवठा, लक्ष्यित भीषण हत्या, देशाच्या संविधानिक व्यवस्थेचा अवमान करणे, सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवणे, अशा देशाच्या अखंडत्वाला, सुरक्षेला आणि सार्वभौमत्वाला प्रतिकूल ठरणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये सामील असल्याचे आढळून आले आहे.

त्यामुळे या संघटनेच्या कुटील कारवायांना आळा घालण्यासाठी गृह मंत्रालयाने बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) अधिनियम, 1967 च्या तरतुदीनुसार, पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया यांच्या सहयोगी किंवा संलग्न संस्था किंवा आघाडी असणाऱ्या रिहॅब इंडिया फाऊंडेशन, कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम्स कौन्सिल, नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनायझेशन, नॅशनल वुमेन्स फ्रंट, ज्युनियर फ्रंट, एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन आणि रिहॅब फाउंडेशन केरळ या संस्था आणि संघटनांना बेकायदेशीर घोषित केले आहे.