पणजी: गोवा पोलिसानी बेकायदेशीर वास्तव्यप्रकरणी २४ विदेशी नागरिकांची रवानगी स्थानबद्धता केंद्रात केली आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून ते या केंद्रात असून त्यांच्यावर दरमाह लाखो रुपये खर्च करण्याचा भुर्दंड सरकारला पडत आहे. त्यांची पाठवणी करण्याचा प्रस्ताव गृह खात्याकडे प्रलंबित आहे. काहीजणांविरुद्ध न्यायालयात खटले सुरू आहेत.

त्यामुळे न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय त्यांची पाठवणी करणे शक्य नाही. या केंद्रात सर्वाधिक नायजेरियन व युगांडाचे नागरिक आहेत. त्यांची पाठवणी करण्यावर लाखो रुपये खर्च येणार असल्याने ही प्रक्रिया प्रलंबित आहे.

राज्यातील म्हापसा येथे स्थानबद्धता केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे. या केंद्राच्या प्रमुख म्हणून निवृत्त पोलिस उपअधीक्षकाची वर्णी लावण्यात आली आहे.

२४ विदेशी नागरिक आहेत, त्यामध्ये १४ पुरुष, तर ९ महिला आहेत. त्यातील ८ जण पुरुष हे नायजेरियनचे आहेत. त्यातील ७ जणांविरुद्ध न्यायालयात ड्रग्जसंदर्भातचे खटले सुरू आहेत, तर एकाचा व्हिसा संपला. मात्र, त्याने मुदतवाढीसाठी केलेल्या अर्जावर निर्णय झालेला नाही.

युगांडाच्या ५ महिला, रशियाचे २ पुरुष व १ महिला, तांझानियाच्या ३ महिला, तर मॉरिशस, मालदिव, इटाली व गिनीवीज या देशातील प्रत्येकी एका पुरुषाचा समावेश आहे. या विदेशी नागरिकांवर दरमहा जेवण व इतर खर्च तसेच केंद्रात असलेल्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांवर वेतनापोटी लाखो रुपये खर्च केले जातात. हा अनाठायी खर्चाचा भूर्दंड मात्र सरकारच्या तिजोरीवर पडत आहे. विदेशी नागरिकांनी मायदेशी जाण्याची व्यवस्था त्यांनीच करायची असते मात्र पैसे नसल्याची भूमिका घेत ते भारतातच राहण्याची संधी घेतात.

स्थानबद्धतेतील विदेशींवर अफाट खर्च!

एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने मत व्यक्त करताना सांगितले की, या स्थानबद्धता केंद्रात न्यायालयातील खटल्यावरील सुनावणीमुळे ठेवण्यात आलेल्या विदेशी नागरिकांवर अफाट खर्च करण्यात येत आहे. त्यामुळे ज्या विदेशी नागरिकांविरुद्ध न्यायालयात खटले आहेत ते खटले सरकारने मागे घेऊन त्यांची गोव्यातूनच त्यांच्या देशात पाठवणी केल्यास नाहक होणाऱ्या या खर्चावर नियंत्रण येऊ शकते. न्यायालयातील खटल्यावरील वेळही वाचू शकतो. या विदेशी नागरिक असलेल्या गुन्हेगारांना काळ्या यादीत टाकून त्यांना भारतातील प्रवेश बंद करण्याचा आदेश सरकार काढू शकते.