पणजी: राज्यातील एकमेव विशेष जलदगती पोक्सो न्यायालयात गेल्या साडेतीन वर्षांत दाखल झालेल्या खटल्यांपैकी सुमारे ९३ टक्के खटले निकाली काढण्यात आले आहेत. २०२३ ते जून २०२६ या कालावधीत अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचारासंदर्भात १६३ खटले दाखल झाले होते. त्यापैकी १५२ खटले निकाली काढण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय कायदा व न्यायमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभेतील लेखी प्रश्नाच्या उत्तरातून दिली.

पणजी येथे कार्यरत असलेल्या विशेष जलदगती न्यायालयात २०२३ मध्ये दाखल झालेल्या २३ पैकी सर्व २३ खटले निकाली काढण्यात आले. २०२४ मध्ये ३८ खटले दाखल झाले, तर ५१ खटले निकाली काढण्यात आले. २०२५ मध्ये ६४ खटले दाखल झाले असून ४९ प्रकरणांचा निपटारा झाला. २०२६ मध्ये जूनपर्यंत २९ खटले दाखल झाले असून सर्व २९ खटले निकाली काढण्यात आले.

महिला व बालकांशी संबंधित खटले जलदगतीने निकाली काढणे, प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करणे आणि लैंगिक गुन्ह्यांच्या बळींना पोषक वातावरण उपलब्ध करून देणे, या उद्देशाने जलदगती न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली आहे.

या न्यायालयांचे कामकाज अधिक सक्षम करण्यासाठी कायदा व न्याय मंत्रालय राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि उच्च न्यायालयांसोबत नियमित आढावा बैठका घेत आहे. पॉक्सो कायदा आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ अंतर्गत वेळेत कारवाई करून विहित कालमर्यादेचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचनाही राज्य सरकारे आणि उच्च न्यायालयांना देण्यात आल्याचे मेघवाल यांनी सांगितले.

पोक्‍सो न्‍यायालयातील खटले

वर्ष खटले नोंद निकाली

२०२३ २३ २३

२०२४ ३८ ५१

२०२५ ६४ ४९

२०२६ २९ २९

(जूनपर्यंत) १६३ १५२