पणजी: केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या भारताच्या दहाव्या राष्ट्रीय आरोग्य हिशेब (एनएचए) २०२२-२३ अहवालानुसार, गोव्यात सरकारमार्फत प्रतिव्यक्ती आरोग्य खर्च ७ हजार ६३५ रुपये इतका नोंदवला गेला असून तो देशाच्या २ हजार ७८६ रुपयांच्या सरासरीपेक्षा जवळपास तिपटीने अधिक आहे. त्यामुळे प्रतिव्यक्ती सरकारी आरोग्य खर्चाच्या बाबतीत गोवा देशातील आघाडीच्या राज्यांमध्ये गणला जात आहे.

अहवालानुसार, गोव्याचा एकूण सरकारी आरोग्य खर्च १ हजार ५२७ कोटी रुपये इतका असून तो राज्याच्या सकल राज्य उत्पन्नाच्या १.६ टक्के आहे. तसेच राज्याच्या एकूण सरकारी खर्चापैकी ८.३ टक्के निधी आरोग्य क्षेत्रासाठी खर्च करण्यात आला आहे. राज्यातील सरकारी रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, वैद्यकीय सुविधा आणि सार्वजनिक आरोग्य (Health) यंत्रणांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च होत असल्याचे या आकडेवारीतून स्पष्ट होत आहे. तुलनेने कमी लोकसंख्या आणि आरोग्य क्षेत्रातील अधिक सरकारी गुंतवणूक यामुळे गोव्याचा प्रतिव्यक्ती खर्च राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा मोठ्या प्रमाणात पुढे असल्याचे मानले जात आहे. मात्र, राज्यातील आरोग्य विमा योजनांच्या खर्चाकडे पाहिल्यास चित्र काहीसे मर्यादित असल्याचे दिसून येते.

‘मेडिक्लेम’ आणि ‘स्वर्णजयंती आरोग्य विमा’ योजनांवर केवळ २ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला, तर राज्याची प्रमुख रोखरहित उपचार योजना असलेल्या ‘दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजने’वर ४२ कोटी रुपये खर्च झाले. या दोन्ही योजनांचा एकत्रित खर्च फक्त ४४ कोटी रुपये इतकाच राहिला आहे. लोकसंख्या कमी असली तरी आरोग्य विमा संरक्षणासाठी होणारा खर्च इतर काही राज्यांच्या तुलनेत कमी असल्याचे या आकडेवारीतून समोर आले आहे. उदाहरणार्थ, ओडिशा राज्याने आरोग्य विमा योजनांसाठी तब्बल २ हजार ९१८ कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे.