Panjim News: गोवा ग्रामपंचायत कामगार युनियनच्या सदस्यांनी गुरुवारी आझाद मैदानात निदर्शने करून मुख्यमंत्री, डॉ. प्रमोद सावंत, पंचायत मंत्री माविन गुदिनो यांना सर्व पंचायत कर्मचाऱ्यांना 7 व्या वेतन आयोगाच्या वेतन संरचनेचा लाभ देणारी राजपत्र अधिसूचना तात्काळ जारी करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली.

सरकारने पंचायत कर्मचाऱ्यांना "सामान्य संवर्ग" अंतर्गत आणले आहे आणि पंचायत कर्मचाऱ्यांना "तालुका गट" अंतर्गत बदलीपात्र केले आहे. 1992 मध्ये कलम 243 ब समाविष्ट करून आणि गोवा पंचायती राज कायदा 1994 लागू करून घटनादुरुस्ती हे करण्यात आले आहे.

सध्या पंचायत कर्मचाऱ्यांना 1 एप्रिल 2008 मध्ये लागू केलेल्या ६व्या वेतन आयोगानुसार वेतन दिले जाते.

त्यामुळे आजपर्यंत 15 वर्षांहून अधिक जुने 7 व्या वेतन आयोगाच्या वेतन संरचनेचे लाभ गोव्यातील पंचायत कर्मचारी यांना लागू केले गेले नाहीत, असे गोवा ग्रामपंचायत कामगार युनियनच्या सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

गोवा ग्रामपंचायत कामगार युनियन (एआयटीयुसी) द्वारे प्रतिनिधित्व केलेल्या पंचायत कर्मचाऱ्यांनी विविध मंत्री आणि सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना 7व्या वेतन आयोगाच्या वेतन रचनेची अंमलबजावणी न झाल्याबद्दल तपशीलवार निवेदन सादर केले आहे.

पंचायती मंत्री आणि आमदारांनी गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे त्वरीत तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, आजपर्यंत काहीही झालेले नसल्याचे युनियनचे नेते राजू मंगेशकर यांनी सांगितले आहे.

गोव्यातील विविध ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांमध्ये असलेला राग आणि नाराजी दूर करण्यासाठी आजचे निषेध धरणे हे प्रतीक आहे असेही मंगेशकर यावेळी म्हणाले.