पणजी: ग्रामपंचायतींकडून परवानगीशिवाय व्यवसाय किंवा अन्य वापरासाठी सुरू असलेल्या जागा थेट सील करण्याच्या कारवाईला आता शासकीय कार्यपद्धतीची चौकट घालण्यात आली आहे. पंचायतराज कायद्यातील कलम ७२-अ अंतर्गत जागा सील करण्यासाठी ग्रामपंचायतींनी मनमानी पद्धतीने कारवाई न करता ठरावीक प्रक्रिया पाळणे बंधनकारक केले आहे.

यासंदर्भातील प्रमाणित कार्यपद्धती सरकारने जारी केली असून, त्यामध्ये सरपंचांच्या थेट आणि एकतर्फी कारवाईच्या अधिकारावर मर्यादा आली आहे. विशेष म्हणजे, कळंगुट पंचायत क्षेत्रातील बेकायदा क्लब सील करण्याची कारवाई सरपंच जोसेफ सिक्वेरा यांनी केल्यानंतर हा आदेश पंचायत संचालनालयाने जारी केला आहे.

गोवा पंचायतराज कायद्यात नुकत्याच केलेल्या दुरुस्तीमुळे कलम ७२-अ अंतर्गत ग्रामपंचायतींना परवानगीशिवाय व्यापार, व्यवसाय किंवा जागेचा वापर करणाऱ्या व्यक्तींच्या आस्थापनांना सील करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. मात्र, या अधिकाराचा वापर करताना प्रशासकीय प्रक्रिया, उत्तरदायित्व आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन होत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने सील कारवाईसाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. या कार्यपद्धतीत सील करण्याची प्रक्रिया केवळ पंचायतीच्या पातळीवर न ठेवता महसूल, विकास आणि पोलिस यंत्रणेचा सहभाग निश्चित करण्यात आला आहे.

नवी कार्यपद्धती

नव्या कार्यपद्धतीनुसार सील करण्यापूर्वी संबंधित ग्रामपंचायतीने ठराव मंजूर करणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच पुढील कारवाई करता येणार आहे.

सील कारवाईसाठी जिल्हास्तरावर स्वतंत्र पथक स्थापन करण्यात येणार असून, संबंधित पंचायत संचालकांच्या समन्वयाने त्याचे काम होईल. उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र पथकांची तरतूद केली आहे.