पणजी: राज्यातील १९१ पंचायतींत ६०० कर्मचारी आहेत, त्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा. गेल्या नऊ वर्षांपासून त्यांचा हा आयोग रखडला आहे. केवळ अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोदय म्हणून चालत नाही, तर ग्रामीण स्तरावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली.

वाहतूक, उद्योग, व्यापार आणि वाणिज्य व पंचायत संचालनालयाच्या मागण्या तसेच कपात सुचनांवरील चर्चेवेळी ते बोलत होते. ते म्हणाले, सांकवाळच्या पंचायतीत बोगस बैठका झाल्या आहेत असा विरोधकांचा आरोप आहे. ८५ लाख रुपयांचे बिल काहीही चर्चा न करता मंजूर केले. ६५ लाख रुपयांची कामे निविदा न मागवता केली.

९.९५ लाख रुपये खटले लढवण्यावर खर्च केले. वरून पंचायती एटीएम झाल्या आहेत, त्याचा पिन नंबर थोड्यांकडेच आहे, यावरून भ्रष्टाचाराचे विकेंद्रीकरण झाले आहे. शिवोली मार्ना येथील सर्वत्र व्हिलाज येत असल्याबद्दल आवाज उठवतात, तेव्हा पंचायती आम्हाला अधिकार नसल्याचे सांगतात. ताळगावात पिण्याच्या पाण्यात सांडपाणी मिसळले, त्यात पंचायत सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे बोट दाखवते, तर सार्वजनिक बांधकाम खाते पंचायतीकडे बोट दाखवते.

पंचायत संचालनालयाच्या अर्थसंकल्पाच्या आकडेवारीवर बोट ठेवत सरदेसाई म्हणाले, दक्षिण गोव्यातील पंचायतींना जीआय फंड देताना दुजाभाव का केला जातो. दोन्ही जिल्ह्यातील पंचायतींना दिला जाणारा प्रत्येकी जीआयचा २.८ कोटींचा निधी ऑनलाईन का पंचायतींना दिला जात नाही. पंचायतींना थेट निधी इतर राज्यांत दिला जातो, त्यात केरळात सुलेखा, कर्नाटकमध्ये पंचतंत्र, ओरिसामध्ये प्राईसऑफ आणि तेलंगणात एमआयएस अशा योजना आहेत. गोव्यात अशी योजना का राबविली जात नाही, असाही सवाल त्यांनी केला.

स्वच्छ भारत ग्रामीणसाठी ८३ कोटी मागील वर्षी मंजूर होते, यावर्षी २० टक्के कमी तरतूद केली आहे. गोवा हागणदारीमुक्त नाहीच. काणकोण तालुक्यातील श्रीस्थळ पंचायतीचे १६४ शौचालयांचे अर्ज प्रलंबित आहेत. राज्य सरकारने केंद्र सरकारला चॉकलेट देऊन राज्य ओडीएफ मुक्त दाखवला आहे, तो यावरून फोल दिसत आहे, असे सरदेसाई यांनी नमूद केले. १५ व्या वित्त आयोगाने १३४ कोटी गेल्यावर्षी, तर यावर्षी ३७.७ कोटी निधी दिला आहे. त्यामुळे पंचायतींचा यावर्षी १०० कोटींचा निधी कमी झाला आहे, यावर त्यांनी बोट ठेवले आहे. तसेच ५९३ कोटी रुपयांपैकी फक्त २९०.७ कोटी रुपयेच तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचले.

‘सचिवांवर कारवाई का नाही?’

पंचायत सचिवांना एका ठिकाणी दोन वर्षांपेक्षा जास्तकाळ ठेवता येत नाही. थिवीच्या पंचायत सचिवाला सहा वर्षे झाली, पंचायत मंडळाने पत्रकार परिषद घेऊन सचिवाला काढावे म्हणून मागणी केली, पण त्याला कोणीच हात लावत नाहीत. रुमडामळ पंचायतीचे सरपंच-उपसरपंचांनी राजीनामा दिला तो मे २०२५ मध्ये. त्यातील चार पंच सदस्यांना अपात्र ठरवतात. नावेलीत सरपंचाने राजीनामा दिला, त्याठिकाणी दुसरा सरपंच होणार तोच शेवटच्या क्षणी तो पोर्तुगीज नागरिक म्हणून त्याच्याविरोधात खटला घातला जातो, असे सरदेसाई म्हणाले.

वास्को बसस्थानकासंदर्भात भ्रष्टाचार

वास्कोत बसस्थानकासाठी निर्मिती पीपीपी तत्त्वावर करणार आहात, त्यासाठी २९ हजार २४३ चौ.मी. क्षेत्रापैकी एमसीसी कंपनी ११ हजार २४३ जागा बसस्थानकासाठी दिली जाणार आहे. खरे तर ५०-५० टक्के जमिनीचा वापर व्हायला हवा होता, पण येथे ३०-७० असा प्रकार कसा आला, उर्वरित जागा एमसीसी कंपनी वापरणार आहे, हा मोठा भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप विजय सरदेसाई यांनी केला. कदंबसाठी २०० नव्या ईव्ही बसेस येणार म्हणून सांगितले, पण १४१ बसेस आल्या उर्वरित कुठे गेल्या, असाही सवाल त्यांनी उपस्थित केला.