सासष्टी: राज्यातील 175 पंचायतींवर नियुक्त केलेले प्रशासक हे सक्षम आहेत. ही केवळ तीन किंवा जास्तीत जास्त सहा महिन्यांसाठीची व्यवस्था असेल. आम्ही जो निर्णय घेतला आहे तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आहे. पंचायतीतील प्रभागांचे आरक्षण निश्र्चित झाले की लगेच निवडणुका घेतल्या जातील, असे पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी सांगितले. मडगावात ते पत्रकारांशी बोलत होते.

(Goa panchayat is in the hands of administrators for only six months mavin Gudinho's statement)

गुदिन्हो म्हणाले, जे प्रशासक नियुक्त केले आहेत ते वीज, जलस्रोत तसेच इतर खात्यांतील अभियंते व अधिकारी आहेत. प्रशासक हा सरकारी अधिकारी असला पाहिजे हा पहिला नियम आहे. पंचायत खात्याकडे एवढे अधिकारी नाहीत, त्यामुळे विविध खात्यांतील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे क्रमप्राप्त ठरते. प्रशासक हे त्यांच्यावर सध्या असलेली जबाबदारी सांभाळून काम करतील.

बसेस कमीच

विद्यार्थ्यांसाठी सरकारतर्फे बससेवा उपलब्ध करणे अशक्य आहे. कदंबकडे बसेसची संख्या कमी आहे. दुसरे म्हणजे कदंब आर्थिकदृष्टया मजबूतही नाही. कोविडच्या काळात अनेक खाजगी बसमालकांनी सेवा बंद केली. त्याचा परिणाम होत आहे.

गुदिन्होंवर टीका

केळशी कोमुनिनाद येथे मिनी इंडिया प्रकल्प आणण्याचा डाव ग्रामस्थांनी उधळून लावला. त्यामुळे गुदिन्हो यांनी तो प्रकल्प चिखली येथे नेण्याचा प्रयत्न सुरू केला. राज्यातील जमिनीवर गुदिन्हो यांचा हा दरोडा टाकण्याचा डाव असल्याची टीका व्हेरिएतो फर्नांडिस यांनी केली.

राज्यातील 175 पंचायतीवर सोमवारपासून अमर्याद काळासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा सरकारने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. तरीही शासकीय तसेच पंचायत स्तरावरील कुठल्याही प्रकारच्या कामासाठी सामान्य नागरिकांची सतावणूक होणार नाही, यासाठी सरकारने लक्ष द्यावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते मायकल लोबो यांनी केली आहे.

मार्ना-शिवोली येथील पंचायत घराला लागूनच असलेल्या नवीन सभागृहाचे उद्‍घाटन केल्यानंतर विरोधी पक्षनेते लोबो बोलत होते. यावेळी शिवोलीच्या आमदार दिलायला लोबो, सरपंच शर्मिला वेर्णेकर, उपसरपंच विलीयम फर्नांडिस, सिल्वेस्टर फर्नांडिस, फेर्मिना फर्नांडिस, मोनाली आगरवाडेकर, सडयेचे पंच सदस्य ॲन्थोनी डिसोझा, नीलेश वायंगणकर, युवा कॉंग्रेसचे ॲड. रोशन चोडणकर, सेंट ॲन्थोनी चर्चचे धर्मगुरू फा. सुकुरो मेंडीस आदी मान्यवर उपस्थित होते.

देशातील ग्रामीण भागाच्या जलद विकासाचे ध्येय डोळ्यांसमोर ठेवूनच देशात पंचायत राज कारभार अस्तित्वात आलेला आहे. लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींकडून हे इप्सित आतापर्यंत साध्य करून घेतले जात असे. पंचायतींवर निवडून गेलेले प्रतिनिधी हे त्या-त्या गावातीलच असायचे. त्यामुळे स्थानिक लोकांचा त्यांच्याशी जवळचा संबंध असायचा, कामे सुटसुटीत व्हायची. परंतु यापुढे सरकारी सेवेतील शासकीय अधिकारीच पंचायतींच्या प्रशासकपदी नियुक्त केले जाणार असल्याने राज्य सरकारकडून अशा नियुक्त अधिकाऱ्यांना गावागावातील सामान्य लोकांच्या समस्या सुटसुटीतपणे सोडविण्यासाठी निदान एका दिवसाचे तरी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मार्गदर्शन करावे, असे मत लोबो यांनी व्यक्त केले.