पणजी : पंचायत निवडणुकीसाठी गोवा राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या ओबीसी आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात चार वेगवेगळ्या याचिकांद्वारे आव्हान दिले आहे. त्यावरील प्राथमिक सुनावणी आज न्यायालयात होऊन निवडणूक आयोगाला उद्यापर्यंत उत्तर देण्याचा आदेश देत सुनावणी बुधवारी 20 जुलै रोजी ठेवली आहे.

ओबीसी आरक्षणाविरोधात हडफडे-नागवा, पर्रा आणि कांदोळी पंयाचतींमधून आव्हान देण्यात आल्याची माहिती महाधिवक्ते देवीदास पांगम यांनी दिली आहे. ट्रिपल टेस्टची या निर्णयामुळे पूर्तता होत नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. निवडणूक आयोगाने नव्याने जाहीर केलेल्या ओबीसी आरक्षणाला या याचिकांच्या माध्यमातून आव्हान देण्यात आलं आहे. यासोबतच केवळ एससी, एसटी आणि जनरल आरक्षण वगळता अन्य आरक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणी याचिकांमधून करण्यात आली आहे.

महाधिवक्ता पांगम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कोर्टाने उद्या मंगळवारी संध्याकाळपर्यंत आपलं म्हणणं मांडण्यास निवडणूक आयोगाला सांगितलं आहे. तसंच याची पुढील सुनावणी बुधवारी 20 जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे. याप्रकरणी राज्य सरकारही प्रतिज्ञापत्र सादर करणार असल्याची माहिती पांगम यांनी दिली आहे. राज्य सरकारची भूमिका आरक्षणाच्या बाजूने असून आता जर ओबीसींना आरक्षण दिलं नाही तर पुढील 5 वर्षांसाठी त्यांच्यावर अन्याय होईल असं राज्य सरकारचं म्हणणं आहे.

ओबीसी आयोगाने दिलेला अहवाल राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाकडे सादर केला आहे. हा अहवाल सखोल अभ्यासाअंती बनवण्यात आला असून यात कोणत्या पंचायतीमध्ये ओबीसींची संख्या किती आहे, त्यांचं प्रतिनिधीत्व कशाप्रकारे मिळालं आहे. तसंच आरक्षण जाहीर करण्यापूर्वी अद्ययावत डेचाचीही पडताळणी करण्यात आल्याचं स्पष्टीकरण पांगम यांनी दिलं आहे.