गोवा: ‘आ बैल मुझे मार’ हा वाक्यप्रचार आपल्या राजकारण्यांना व सरकारी अधिकाऱ्यांना लागू होतो. कोंबडी ज्याप्रमाणे अंडे घालण्याची वेळ झाल्यावर जागा शोधते तसेच सरकारी अधिकारी व आपले राजकारणी वागतात. गेल्यावेळी पालिका निवडणुकीत जो घोळ घातला होता तसाच घोळ आता पंचायत निवडणुकीत घातला गेला आहे. पंचायत निवडणुकीत इतर मागासवर्गीय आरक्षणासाठी जी कवायत करायची होती ती न केल्याने प्रभाग आरक्षित होणे शक्य नाही. झोपेतून जागे झालेल्या पंचायत खात्याने आता निवडणूक पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. असे असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेश सरकारला आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेण्याचा आदेश दिला आहे. तसाच गोवा सरकारला दिल्यास ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घ्यावी लागेल. कोण तरी शहाणा न्यायालयात जाणार हे निश्चित. माविन गुदिन्हो साहेब तेवढे सोपे नाही ते.

ये तो होना ही था!

अखेर अपेक्षेप्रमाणे पंचायत निवडणूक किमान सहा महिने लांबणीवर पडणार अशी चिन्हे स्पष्ट झाली आहेत. खरे तर कसलाच विचार न करता या निवडणुकीची तारीख एकदा नव्हे, तर दोनदा जाहीर करणारे पंचायतमंत्री त्यामुळे तोंडावर आपटले आहेत. पण पडलो तरी नाक वर या उक्तीप्रमाणे ते एकंदर जबाबदारी न्यायालयावर ढकलून मोकळे झाले आहेत. वास्तविक पंचायत असो वा पालिका, त्यांच्या निवडणुकीबाबत सरकार प्रत्येकवेळी असाच कोणता ना कोणता घोळ घालत आले आहे. त्यामुळे यावेळी देखील असेच काही तरी होणार अशीच धाकधूक वाटत होती व झालेही तसेच. ∙∙∙

आता बिना मॅडमचे काय?

काँग्रेसच्या एकेकाळच्या रणरागिणी तथा महिला काँग्रेस अध्यक्षा प्रतिमा कुतिन्हो यांना म्हणे स्वगृही परतण्याचे वेध लागले आहेत. नवे प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर यांनी पक्ष सोडून अन्यत्र गेलेल्यांना पक्षात परतण्याचे जे आवाहन केले त्यानंतर प्रतिमाच्या आशेला पंख फुटणे स्वाभाविकच होते. कारण ज्या हेतूने त्यांनी ‘आप’चा हात पकडला होता ते हेतू बाजूलाच राहिले, दुसरीकडे निवडणुकीत नावेलीतही अपेक्षीत प्रतिसाद मिळाला नाही, तिसरीकडे पक्षाच्या इशान्य भागाची जबाबदारी सोपवून गोव्यातील पत्ता कट करण्याच्या हालचाली पाहून स्वगृही परतण्याचे ठरविले तर त्यात काय चुकले? असे त्यांचे समर्थक म्हणू लागले आहेत. खरेच तसे झाले तर बिना मॅडमचे काय, अशी चर्चा काँग्रेसमध्ये सुरू झाली आहे. ∙∙∙

आपत्ती व्यवस्थापनाचे त्रांगडे

आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा ही केवळ पावसाळ्यापुरती नव्हे, तर बारमाही असावी अशी तरतूद आता केली गेली आहे. कारण आपत्ती या केवळ पावसाळ्यातच होतात असे नाही, तर कोणत्याही क्षणी त्या उद्भवू शकतात. त्यामुळे आपत्तींना तोंड देण्यासाठी यंत्रणा सदैव सज्ज असावी म्हणून प्रत्येक मामलेदार कार्यालयात असे कक्ष स्थापन केलेले असले, तरी अनेक घटनांत ते अपयशी ठरल्याचे दिसून तर आलेच, शिवाय कित्येकदा ते थट्टेस कारणीभूत ठरले. ते टाळायचे असेल, तर वरिष्ठांनी त्यांच्याकडे गांभिर्याने पहावे व यंत्रणेला आवश्यक त्या सुविधा पुरविणे उचित ठरेल असे या यंत्रणेतील मंडळीच बोलताना दिसतात. ∙∙∙

उल्हास लागले कामाला

नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकर यांचा मूळ पिंड कार्यकर्त्याचा. पूर्वी भाजपचा आजच्या एवढा राजकीय दबदबा नसतानाही उल्हास व त्यांच्या साथीदारांनी नावेलीसारख्या काँग्रेसचा बालेकिल्ला असलेल्या मतदारसंघात मन लावून काम करीत अनेक कार्यकर्त्यांची फळी उभारली. त्याचे फळ भाजपला या निवडणुकीत मिळाले. आता उल्हास यांनी आमदार झाल्यावर हाताशी मोठी पदे नसतानाही बारीक सारीक कामे करण्यास सुरवात केली आहे. नुकतीच त्यांनी दवर्ली मैदानाच्या कामाला सुरवात केली. अशी कामे केली तरच मतदारांच्या मनात जागा तयार करता येते हे आजवरच्या अनुभवाने उल्हास यांनी जाणून ठेवले आहे असे म्हणावे लागेल बुवा! ∙∙∙

कला अकादमीची दुरुस्ती

कला अकादमीच्या दुरुस्तीबद्दल चार्ल्स कुरय्या फाउंडेशनने आक्षेप घेतल्यावर कला आणि संस्कृतीमंत्री गोविंद गावडे यांनीही बाहू सरसावले आणि फाउंडेशनला शिंगावर घेतले. समुद्रभरती रेशेचे भान न ठेवता या वास्तूचे बांधकाम केले गेल्याचा त्यांचा आक्षेप तसा जुनाच आहे. मनोहर पर्रीकरही त्याचा उल्लेख करायचे. मात्र, या समस्येवर सार्वजनिक बांधकाम खाते कोणता तोडगा काढणार आहे, त्याविषयी गुप्तता पाळण्याची काहीच आवश्यकता नाही.

ख्यातनाम लेखिका हेता पंडित म्हणतात त्याप्रमाणे या वास्तुला तेथील सजावटीला दोन ऐतिहासिक गोमंतपुरुषांचा हातभार लाभला आहे आणि म्हणून तिचे संवर्धन विचारपूर्वक व्हायला हवे आणि त्याविषयीची माहिती गोमंतकीयांना सतत मिळायला हवी. खुद्द गोविंदरावांचाही याला आक्षेप नसेल, तर मग संवर्धनाचे भान ठेवत सार्वजनिक बांधकाम खाते जे बांधकाम करते आहे ते आपल्याच अभियंत्यांच्या अनुभवाच्या आधारे की अन्य तज्ज्ञांची मदत घेतली जात आहे? असल्यास हे मदतकर्ते कोण? याविषयीची माहिती जनतेला कळल्यास बिघडले कोठे? त्यासाठी गोविंदरावांनीच पुढाकार घ्यायला हवा. ∙∙∙

वीज खाते समाजमाध्यमावर सक्रिय!

आपले सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या डोळ्यांवर घोडागाडीच्या घोड्यांच्या डोळ्यांच्या बाजूला जशी पट्टी बांधतात तशी पट्टी बांधली जाते काय? असा प्रश्न त्यांचे अजब काम पाहिल्यावर पडतो. खरे म्हणजे सरकारी अधिकाऱ्यांनी व कर्मचाऱ्यांनी कान व डोळे उघडे ठेवून सेवा द्यायला हवी. मात्र, एका टिपिकल पारंपरिक ढाच्यात काम करणाऱ्यांना कोण सांगणार. हे सर्व पुराण सांगण्याचे कारण म्हणजे आपले वीज खाते.

डॉ संजय सावंत नावाचे एक प्राचार्य वेली व झाडांनी पूर्णपणे वेढलेले वीज खात्याच्या वीज खांबाचे फोटो समाजमाध्यमावर शेअर करतात आणि फिल्डवर स्लो आणि सोशल मीडियावर सक्रिय असलेले वीज खात्याचे अधिकारी दोतोर संजय यांनी वेलीने वेढलेल्या खांब्याचा फोटो टाकल्यावर लगेच तो खांब साफ करतात. असे एकदा नव्हे, तर अनेकवेळा घडले आहे. आता संजय सरांनी कॉलेज सोडून फोटोग्राफर बनून वीज खात्याला जागे करत रहावे का?∙∙∙

गोव्याची दुबळी झोळी

तिळारी धरण उभारण्यासाठी आलेल्या खर्चातील तब्बल 70 टक्के वाटा गोव्याने उचलला असून महाराष्ट्राने 30 टक्के खर्च केला आहे. पाण्याची विभागणीही या दोन राज्यांत तशीच, म्हणजे 70-30 टक्के अशी करण्यात आली आहे, पण वस्तुस्थिती अशी की, धरणातून कालव्यांमार्फत गोव्यात येणारे पाणी मोठ्या प्रमाणात वाया जाते. कारण हे कालवे जागोजागी तुटलेले आहेत. बऱ्याच ठिकाणी हे पाणी मध्येच झिरपून जाते.

अशाच अन्य काही कारणांमुळे गोव्यात तिळारी धरणाचे पुरेसे पाणी येत नसल्याची हाकाटी पिटली जात आहे, पण महत्त्वाची बाब म्हणजे तिळारी धरणाचे 70 टक्के पाणी गोव्यात आणायचे, तर ते साठवण्यासाठी पुरेशी सुविधा राज्यात असायला हवी. ती सुविधा नसल्याने जितके आवश्‍यक आहे, तितकेच पाणी धरणातून सोडण्यात येते. राज्याच्या मागणीनुसार तिळारी धरणावरील अधिकारी पाणी सोडण्यास तयार आहेत. मात्र, इकडे पाण्याचा साठा करून ठेवण्यासाठी काहीच तजवीज केलेली नसल्यामुळे पाण्याबाबत गोव्याची अवस्था म्हणजे ‘देणाऱ्याचे हात हजारो, दुबळी माझी झोळी’ अशीच झाली आहे. ∙∙∙

पोलिस पत्रकार एकसाथ...

तसं पाहिलं तर पोलिस आणि पत्रकार हे समाजातील दोन महत्त्वाचे घटक आहेत. एक जागृती करतो, तर दुसरा कायदा व सुव्यवस्था राखतो. म्हणजे दोघांचेही काम महत्त्वाचे. आता सांगायची बाब म्हणजे पोलिस आणि पत्रकारांनी इतर नव्हे, पण समाजाच्या चांगल्यासाठी हातात हात घालून काम केले तर... खूप छान कल्पना आहे नाही का! नेमके हेच छान काम फोंड्यातील पत्रकार आणि पोलिसांनी केले आहे.

त्याचं काय आहे, दूधसागर आणि खांडेपार नदीत मौजमस्ती करण्यासाठी येणाऱ्यांमधील अनेक युवक बुडाले. भान नसलेल्या या युवकांना पाण्याच्या खोलीचा आणि धोकादायक ठिकाणाबद्धल माहिती नसल्यामुळेच या दुर्घटना घडल्या. त्यामुळेच या धोकादायक ठिकाणांची माहिती देणारे फलक पत्रकार व पोलिसांनी उभारले. चांगले झाले, पण या फलकांकडे लक्ष देण्याची सबुद्धी या युवा वर्गाला हवी. अन्यथा नळी फुंकली सोनारे इकडून तिकडे गेले वारे असा प्रकार व्हायचा. ∙∙∙

कला अकादमीचे नूतनीकरण

पणजीत मांडवीच्या काठी साकारलेली कला अकादमीची वास्तू हे खरे तर गोव्याचे भूषण, पण स्व. दयानंद बांदोडकर व स्व. पु. ल. देशपांडे यांच्या गोवा ते मुंबई विमान प्रवासातील चर्चेतून जन्मास आलेल्या या संकुलाच्या दुरुस्ती तथा नुतनीकरणावरून सध्या उलटसुलट मतप्रवाह वाहत असून काही मंडळी ते निमित्त करून राजकारण तर करत नाहीत ना अशी शंका सत्ताधाऱ्यांना येते. या प्रकरणात कला व संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे ज्या पध्दतीते चार्ल्स कुरैय्या फाउंडेशनवर उखडले आहेत त्यावरून त्यांनी हे प्रकरण बरेच मनाला लावून घेतलेले दिसते.∙∙∙

डंका कोणाचा वाजणार?

पंचायत निवडणूक होणार, नाही होणार अशा परिस्थितीत आहे. बऱ्याच जणांनी पंच, सरपंचपदाची स्वप्ने पाहिली आहेत. काहींनी रंगीत, संगीत, पार्ट्याही सुरू केल्या होत्या, पण उपयोग काय? सरकार निवडणूक संदर्भात गंभीर नाही. सत्ताधारी पक्षाला पंचायत निवडणुकीत आपला डंका वाजविण्यासाठी अजून बराच अवधी हवा आहे.

राखीवता आपल्या मर्जीनुसार हवी असल्यामुळेच विलंब केला जात असल्याचा ठपका ठेवला जात आहे. विरोधी पक्ष ढेपाळला आहे याचा फायदा घेण्यासाठी सरकारी पक्ष आपली मनमानी करू लागला असून आपल्याला हवी तेव्हा निवडणूक घेणार आहे का? कारण अजूनही विरोधक आपला डंका वाजवू शकले नाही म्हणून तर सत्ताधारी पंचायत निवडणुकीत आपला डंका वाजविण्यासाठी काही तरी क्लुप्ती लढवित असल्याचा संशय वाढू लागला आहे. ∙∙∙

कधी बदलणार कुडचडेचा नगराध्यक्ष?

कुडचडे पालिकेवर जेव्हा नगरमंडळ निवडून आले होते, त्यावेळी नगराध्यक्षपदावरून वाद सुरू झाल्याने मंत्री नीलेश काब्राल यांनी दरवर्षी एक नगराध्यक्ष असा तोडगा काढला होता. या तोडग्यानुसार पहिला टर्म विश्वास सावंत यांना देण्यात आला, तर एका वर्षानंतर हे पद प्रसन्न भेंडे यांना मिळणार होते, पण ही वर्षाची मुदत संपून कधीचीच गेली असली तरी ‘फेविकोलका जोड’ लागल्यासारखे विश्वास अजून त्या खुर्चीला चिकटून आहेत आणि प्रसन्न भेंडे यांना नगराध्यक्ष करण्याचे काब्राल नाव घेत नाहीत.

असे का असावे बरे? माजी नगराध्यक्ष फेलिक्स फर्नांडिस आड येत असल्याने हा नवीन नगराध्यक्षाभिषेक होत नाही की या पदाला भेंडे लायक नाहीत असे काब्राल यांना वाटत असावे?∙∙∙

बाबूंचे समर्थक नगरसेवक ‘शिवनेरी’वर?

सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाई यांनी काराळी - केपे येथे बांधलेला ‘शिवनेरी’ बंगला सध्या भलताच चर्चेत आहे. मागच्या रविवारी या बंगल्यावर जे शिवमंदिर बांधले गेले, त्याचे उद्‌घाटन मुख्यमंत्री प्रमोद सवांत यांनी केले. त्यावेळी अर्धे मंत्रिमंडळ तिथे होते. काल फळदेसाई यांच्या लग्नाच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांनी सांगे आणि केपे मतदारसंघातील आपल्या कार्यकर्त्यांसाठी जो स्वागत समारंभ आयोजित केला होता त्याला सात ते आठ हजार लोकांनीं हजेरी लावली होती. त्यातील मुख्य बाब म्हणजे माजी उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर यांचे समर्थक असलेल्या गटाच्या नगराध्यक्ष सुचिता शिरवईकर यांच्यासह माजी नगराध्यक्ष दयेश नाईक, माजी उपनगराध्यक्ष चेतन हळदणकर, नगरसेवक अमोल काणेकर हेही फळदेसाई दांपत्याला शुभेच्छा देण्यासाठी जातीने उपस्थित होते. केपेचे राजकारण बदलू लागले तर नाही ना?∙∙∙

सूचना कागदोपत्रीच

पावसाळा दारात येऊन ठेपल्यावर आरोग्य यंत्रणेने सालाबादप्रमाणे पंचायती व पालिकांना पावसाळी आजारांबाबत योजावयाच्या खबरदारीच्या उपायांबाबत सतर्क केलेले आहे. स्वतः आरोग्यमंत्र्यांनी त्याबाबत माहिती दिलेली असली तरी प्रत्यक्षात या स्थानिक स्वराज्य संस्था मात्र त्याबाबत गंभीर नसतात असे आरोग्य यंत्रणेचे म्हणणे आहे. उघड्यावर टाकलेले टायर, तुंबलेली गटारे, सांडपाणी निचऱ्याबाबत उदासीनता सर्वत्र दिसून येत असल्याचे त्यांचा पाहणी अहवाल म्हणतो. ∙∙∙

रेती येते कुठून?

उच्च न्यायालयाने कितीही आकांडतांडव केले, तरी गोव्यातल्या बेकायदा रेती उपशावर बंदी आणण्यास राज्य सरकार तयार नाही, असेच एकूण चित्र दिसते. नद्यांची पात्रे खोल गेल्याने नदीतटांना धोका आहे, वगैरे वस्तुस्थिती राज्यकर्त्याना पटत नाही. आता हेच पाहा ना, डिचोली- साखळी दरम्यान एका व्हीआयपीच्या मालमत्तेला कुंपण घातले जात आहे. चिरेबंदी कुंपण उभारताना सिमेंटमध्ये अर्थातच रेती कालवली जातेय.

कुंपणही शंभरेक मीटर लांबीचे. गेला पंधरवडा हे काम जोरात चालले आहे. ही रेती कुठून आली याची चौकशी केल्यास सरकार सहजगत्या बेकायदा रेती काढणाऱ्यांपर्यंत गोवा पोलिस पोहोचतील, पण त्या व्हीआयपीला हटकायची हिंमत आहे कुणाठायी? मुख्यमंत्रीही येथून वरचेवर जातात. पण त्यानाही काही ती रेती दिसत नाही. त्यांचंही खरंच म्हणा. नको ते विषय काढून स्वतःच्या खुर्चीखाली बॉम्ब कशाला ठेवायचा? न्यायालय थोडेच ते बांधकाम बघायला येणार! ∙∙∙