Yuri Alemao: विधानसभेत विरोधी गटाच्या आमदारांना जास्तीत जास्त संधी मिळावी, प्रश्नांची संख्या, कॉलिंग ॲटेन्शन आणि शून्य प्रहराची वेळ (झिरो अवर) वाढवावी आणि सभागृहाचे कामकाज नियमानुसार चालवावे, अशी मागणी करणारे लेखी निवेदन विधानसभा अध्यक्ष तथा सभापतींना सादर केल्याची माहिती विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी आज सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

वरील मागण्या विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीसमोर याव्यात, अशी मागणी या निवेदनाद्वारे सभापतींकडे केल्याचे त्यांनी सांगितले.

आपल्या निवेदनात आलेमाव यांनी म्हटले आहे की, गोव्‍याची जीवनदायिनी म्हादई नदीचे पाणी वळविण्यास केंद्रीय जलआयोगाने कर्नाटकच्या कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या डीपीआरला (डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट) दिलेली मान्यता मागे घेण्यात राज्य सरकारला अपयश आले आहे.

म्हादई मॉनेटरिंग कमिटीचा अहवाल सार्वजनिक झाल्याने राज्यभर संताप व्यक्त होत आहे.
पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, टेकड्या आणि जंगले, औद्योगिक वसाहती, आस्थापने आणि राज्यातील इतर ठिकाणी आग लागण्याच्या अलीकडच्या घटना या चिंतेची बाब आहे.

भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (इस्रो) प्रकाशित केलेले अहवाल राज्यातील दोन्ही जिल्हे ‘भूस्खलन प्रभावित' म्हणून घोषित झाले आहेत. इस्रोचा आणखी एक अहवाल सांगतो की, दहा वर्षांत किनारपट्टीची धुप झाल्यामुळे राज्याने सुमारे 29 हेक्टर जमीन गमावली असून ती चिंतेची बाब आहे.

बेरोजगारी, एलपीजी दरवाढ, वाढते अपघात चिंतेची बाब

गोव्यातील वाढत्या बेरोजगारीचे प्रमाण आणि एलपीजीच्या सातत्याच्‍या दरवाढीमुळे लोकांचे आर्थिक बजेट कोलमडले आहे. जीवघेण्या अपघातांत वाढ झाल्याबद्दल जनतेच्या मनात भीती आणि चिंता आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारच्या तयारीबाबत विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांच्या मनात संभ्रम निर्माण झालेला आहे.

जनतेला अपेक्षा आहे की, त्यांचे निवडून आलेले प्रतिनिधी गोवा विधानसभेत या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा आणि विचारविनिमय करतील. जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करणे, हे विधानसभेचे सदस्य म्हणून आपले कर्तव्य असल्याचे आलेमाव यांनी नमूद केले.