पणजी : सर्वोच्च न्यायालयासमोर गोवा सरकारतर्फे बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी म्हादईप्रश्‍नी लवाद आदेशाच्या अधिसूचनेला हरकत घेतली नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केलेल्या विधानाला ॲड. अरविंद दातार यांनी आक्षेप घेतला आहे. सरकारच्या सूचनेनुसार हरकत घेण्यात आली नव्हती, असे स्पष्टीकरण त्‍यांनी केले आहे. त्यामुळे सरकारने म्हादईप्रश्‍नी घेतलेल्या भूमिकेचा पर्दाफाश झाल्याने विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत व गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. 

‘मोले वाचवा’ नंतर मोठी मोहिम; गोवा सरकारला घेरण्याची ‘आराखडा’ योजना

एका स्थानिक वृत्तवाहिनीशी बोलताना ॲड. अरविंद दातार यांनी स्पष्ट केले की, म्हादईप्रश्‍नी लवाद आदेशाच्या अधिसूचनेला सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणी झाली होती, तेव्हा राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार बाजू मांडण्यात आली होती. या अधिसूचनेला तेव्हा हरकत घेण्यात आली नव्हती. वकिलांनी स्वतःहूनच निर्णय घेतला होता, असे मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केलेले विधान हे परस्परविरोधात आहे. कोणीही वकील राज्य सरकारला विचारल्याशिवाय किंवा सूचना घेतल्याशिवाय न्यायालयात भूमिका मांडणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

धडक कारवाई करत महापालिकेने पणजीतील 200 कसिनोंचे फलक हटवले

म्हादईप्रश्‍नी नुकत्‍याच झालेल्या विधानसभेमध्ये चर्चेला आला होता तेव्हा गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई व अपक्ष आमदार रोहन खंवटे यांनी गोव्याची बाजू मांडण्यास सध्याचे वकील कमी पडत असल्यास बदली करण्याची मागणी केली होती. आमदार विनोद पालयेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या विधानावर प्रश्‍न उपस्थित करताना गोव्याची बाजू मांडणारे वकील यांना सरकारची भूमिका त्यांना स्वतःच मांडण्याचा अधिकार कोणी दिला होता? तसेच कोणाच्या निर्देशावरून त्यांनी या अधिसूचनेला हरकत घेतली नव्हती, असे विचारले होते.