पणजी - राज्य सरकारच्या प्रस्तावानुसार राज्यातील तीस गावे आता जैवसंवेदनशील ठरणार आहेत. त्याविषयीच्या पर्यावरण खात्याच्या अंतिम प्रस्तावावर केंद्रीय वन पर्यावरण व हवामान खात्याने विचार सुरू केला असून त्याविषयीची अंतिम अधिसूचना कोणत्याही दिवशी जारी होऊ शकते. त्याविषयीची अधिसूचना केंद्रीय राजपत्रात प्रसिद्ध झाली की, या गावांना जैवसंवेदनशील गावे म्हणून नवी ओळख मिळणार आहे. यातील बहुतांश गावे ही अभयारण्य क्षेत्रात असल्याने त्या गावांतील नियमित व्यवहारांवर फारसा फरक पडणार नाही, असे दिसते. 

९९ गावांमधून वगळून  अखेर ३० गावे यादीत 
सुरवातीला राज्य सरकारने केवळ १९ गावांची नावे जैवसंवेदनशील म्हणून जाहीर करण्यासाठी सुचवली होती. त्याला केंद्रीय मंत्रालयाने आक्षेप घेतला. ९९ गावे ही निकषात बसत असताना केवळ १९ गावेच का सुचवली, अशी विचारणा केंद्र सरकारने केली होती. त्यानंतर याविषयी सुनावणी केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान मंत्रालयात होत गेली. त्यातून ९९ गावांमधून एकेक गाव वगळत केवळ ६९ गावांची नावे शिल्लक राहिली होती. त्यातूनही काही नावे वगळून केवळ ३० गावांच्या नावांची अंतिम यादीत शिल्लक राहिली आहेत. याविषयी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत व केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्यात पत्रव्यवहार झाला आहे. पर्यावरणमंत्री नीलेश काब्राल यानीही पत्र लिहिले आहे. या ३० मधूनही काही गावे वगळण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्‍न करत होते. मात्र, आता ३० गावे ही जैवसंवेदनशील म्हणून जाहीर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 

गृहिणींचे बजेट ढासळणार; एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किंमतीत वाढ 

‘जैवसंवेदनशील’ प्रदेश म्हणजे काय?
समृद्ध वनसंपदेचे संवर्धन (संरक्षण आणि वाढ) करण्यासाठी जैवविविधतेने नटलेल्या पश्‍चिम घाटातील ३७  टक्‍के भाग जैवसंवेदनशील (इको सेन्सिटिव्ह) म्हणून घोषित करण्याची शिफारस डॉ. कस्तुरीरंगन समितीने केली आहे. समितीच्या अहवालानुसार संवेदनशील भागात वनसंवर्धन व संरक्षण कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी केली जाणार आहे. केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ च्या कलम ५ नुसार १० मार्च २०१४ ला प्राथमिक अधिसूचना काढली होती व त्यावर आक्षेप मागविले होते. पश्‍चिम घाटाच्या गाभा क्षेत्रात समृद्ध वनसंपदा आहे. म्हणूनच त्याला संरक्षित प्रदेश, व्याघ्र प्रकल्प किंवा हत्ती अभयारण्यांचा दर्जा देण्याची शिफारस आहे. जेणेकरून या भागातील पर्यावरणाला सुरक्षा कवच मिळेल. त्यासाठी समितीने शिफारशी केल्या आहेत. एखाद्या गावात २० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक वन क्षेत्र असेल तरच त्या गावाचा समावेश संवेदनशील यादीत करण्यात आला आहे. 

पर्यटन विकासासाठी गोवा सरकारने मागितली केंद्राकडे मदत 

संवेदनशील भागात बंदी कशावर?
 संवेदनशील भागात पर्यावरणाला घातक ठरणारे उद्योग, खाण व्यवसाय, पायाभूत सुविधा प्रकल्प व व्यावसायिक उपक्रम राबविता येणार नाहीत.
 खाण व्यवसाय, वाळू उपसा आदी प्रकारांना मंजुरी मिळणार नाही. तसेच सध्या या भागात सुरू असलेला खाण व्यवसाय अंतिम अधिसूचनेनंतर पाच वर्षांत बंद करावा लागणार आहे.
 औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्प सुरू करता येणार नाहीत किंवा सध्याच्या प्रकल्पांचा विस्तार करता येणार नाही.
 केंद्रीय किंवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने "रेड'' गटात समाविष्ट केलेले नवीन प्रकल्प उभारण्यास व त्यांच्या विस्तारास बंदी.
 घरे वा अन्य इमारती बांधता येतील; पण २० हजार चौरस मीटर वा त्याहून अधिक आकाराच्या इमारतींच्या बांधकामांना परवानगीस बंदी. तसेच ५० हेक्‍टर आणि दीड लाख चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर टाऊनशिप आणि विकास प्रकल्प उभारता येणार नाहीत.
 रासायनिक उत्पादन प्रकल्प बंद करावे लागतील. तसेच त्यांना परवानगीही मिळणार नाही.
 रासायनिक खते व जैवविविधतेला घातक ठरणाऱ्या उपकरणांच्या वापरावर बंदी.