New Education Policy नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींची छाननी आज विधानसभेच्या अंदाज समितीने केली. आमदार दिगंबर कामत या समितीचे अध्यक्ष आहेत.

विधानसभा संकुलात झालेल्या बैठकीनंतर त्यांनी ‘बैठकीतील कामकाजाबाबत अहवाल सादर करेपर्यंत सांगता येणार नाही’ असे सांगितले. नवे शैक्षणिक धोरण टप्‍प्‍याटप्‍प्‍याने लागू केले पाहिजे, असेही ते म्‍हणाले.

विधानसभेच्या विविध समित्यांच्या बैठका होत असतात. त्याचा अहवाल हा विधानसभेलाच द्यावा लागतो. त्याआधीच त्यातील निष्कर्ष वा चर्चेबाबत बाहेर काही बोलता येत नाही.

आमच्या आजच्या बैठकीत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात केलेली तरतूद पुरेशी आहे का?, कोणत्या आधारे ती तरतूद करण्यात आली आहे? याची चिकित्सा करण्यात आली आहे. त्याचे निष्कर्ष विधानसभेतच सादर केले जातील. ते धोरण चांगले आहे, पण ते टप्प्याटप्याने लागू केले पाहिजे, असे कामत म्‍हणाले.

अपघातांच्या वाढत्या संख्येबाबत विचारले असता, ‘रात्रीच्या वेळी अल्कोमीटर घेऊन मोठ्या प्रमाणावर पोलिस तैनात ठेवणे शक्य तरी आहे का?, असा सवाल कामत यांनी उपस्‍थित केला. प्रत्येकाने स्वयंशिस्त पाळावी, जेणेकरून अपघात कमी होतील, असा सल्ला त्यांनी दिला.

तर सरकारने पूर्वप्राथमिक ते तिसरीच्या वर्गासाठी नवे शैक्षणिक धोरण लागू करण्याचे ठरविले असले तरी त्यासाठी शिक्षण नियमांत अद्याप दुरूस्ती केलेली नाही, असे आमदार व्‍हेंझी व्हिएगस यांनी सांगितले. विधानसभा संकुलात झालेल्या विधानसभा अंदाजपत्रक समितीच्या बैठकीसाठी ते आले होते. त्यावेळी याबाबत विचारले असता त्यांनी हे निवेदन केले.

नवे शैक्षणिक धोरण लागू झाले असे आम्ही म्हणू शकत नाही. दोन कोटी रुपयांची तरतूद शैक्षणिक साहाय्यासाठी केली गेली आहे. परंतु 700 विद्यालयांसाठी ते अपुरे आहे. पूर्वप्राथमिक शाळांची नोंदणी करण्याचे शिक्षण खात्याने ठरविले असले तरी त्यासाठीचे निकष ठरवलेलेच नाहीत.

पालकांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही. कारण शैक्षणिक धोरणाची राज्यात अंमलबजावणीच झालेली नाही. केवळ कागदावर अंमलबजावणी झाली असे सरकार म्हणते, पण तसे प्रत्यक्षात झालेले नाही, असे व्हिएगस म्‍हणाले.

सहा महिने केवळ जनजागृतीवर भर द्या, दंड देणे बंद करा असे सांगून व्‍हिएगस म्हणाले, पोलिस केवळ दंड ठोठावण्यासाठीच रस्त्यावरच असतात. नियमभंग करणाऱ्यांना चॉकलेट द्या आणि हसऱ्या चेहऱ्याने वाहनचालकांना नियम पाळण्याची विनंती करा.

सहा महिन्यांनी फरक जाणवेल. कारवाईने अपघात बंद होत नाहीत हे सिद्ध झाले आहे. माझ्या मतदारसंघात काळ्या काचांच्या गाड्या चालतात त्याविरोधात कारवाई करण्याची पोलिसांना हिंमत नाही.