पणजी: पालिका निवडणुकीत उमेदवारांना पाठिंबा दिल्यानंतर नाराज होणारे इतर इच्छुक विधानसभा निवडणुकीत कटकटीचे ठरतील, हे लक्षात आल्याने या निवडणुका लांबणीवर टाकण्याचे शक्य ते सारे प्रयत्न करण्यात आले होते. न्यायालयीन सुनावणीवेळी गणेश चतुर्थी, दिवाळी, दसरा, चित्रपट महोत्सवाचे आयोजन अशी कारणेही सरकारकडून ही निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठी पुढे करण्यात आली होती.

मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आता ही निवडणूक घ्‍यावी व निकाल ४ जानेवारीपर्यंत निकाल जाहीर करण्याचा आदेश दिल्याने ही निवडणूक विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच घ्यावी लागणार आहे.२१ मे २०२६ रोजी जुनी प्रभाग रचना प्रक्रिया रद्द करण्याचा राज्य निवडणूक आयोगाचा निर्णय न्यायालयाने कायम ठेवला. परंतु, नवीन व्यवस्थेत वापरण्यायोग्य असलेल्या जुन्या प्रशासकीय माहितीचा पुन्हा वापर करावा, जेणेकरून कामाची पुनरावृत्ती टळेल, असे देखील स्पष्ट केले आहे.

राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाला आवश्यक मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधा, सुरक्षा, निधी आणि वाहतूक व्यवस्था पुरविणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. प्रशासकीय गैरसोय किंवा साधनसामग्रीची कमतरता या कारणांवरून निवडणुका पुढे ढकलण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. राज्य निवडणूक आयुक्त, मुख्य सचिव आणि राज्य ओबीसी आयोगाच्या सदस्य सचिवांवर या आदेशाच्या पालनाची वैयक्तिक जबाबदारी सोपविली आहे.

...तरच अर्ज स्वीकारला जाईल

अत्यंत दुर्मिळ व अपरिहार्य परिस्थितीतच मुदतवाढीचा अर्ज स्वीकारला जाईल. असा अर्ज मुदत संपण्यापूर्वी प्रतिज्ञापत्रासह सादर करावा लागेल. गोवा प्रशासकीय आणि निवडणूक यंत्रणेला न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता सर्व वैधानिक प्रक्रिया एकाच वेळी राबवून नियोजित वेळेत निवडणुका पार पाडाव्या लागतील.

अधिसूचनेनंतर २५ दिवसांत निवडणूक पूर्ण करा!

१आयोगाने हरकतींवर विचार करून, तसेच सरकारशी सल्लामसलत करून गोवा नगरपालिका कायद्यांतर्गत अंतिम प्रभाग रचना जाहीर करावी.

२ गोवा राज्य ओबीसी आयोगाने पूर्ण अभ्यास करून अंतिम प्रभाग रचनेनंतर उर्वरित माहिती त्वरित निवडणूक आयोगाला सादर करावी.

३ आरक्षणाची अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रिया २५ दिवसांत पूर्ण करावी, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.

४ न्यायालयाने निश्चित केलेल्या सर्व तारखा या ‘अंतिम मर्यादा’ आहेत.

५ एखादा टप्पा आधीच पूर्ण झाल्यास पुढील टप्पा वेळेआधी सुरू करावा.

६ कोणत्याही स्थितीत ४ जानेवारी २०२७ पर्यंत निकाल घोषित झालेच पाहिजेत, यावर न्यायालयाचा कटाक्ष आहे.

पर्यायी मागणीही न्यायालयाकडून अमान्य : न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे नगरपालिका अध्यादेशाविरुद्धचे कायदेशीर आव्हान संपुष्टात आले असून प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या पालिका निवडणुकांसाठी कालमर्यादा निश्चित झाली आहे. खंडपीठाने अध्यादेश रद्द करण्याची याचिका फेटाळून लावलीच, शिवाय हा अध्यादेश सध्याच्या निवडणूक चक्राला लागू करू नये आणि जुन्या कायद्यानुसारच निवडणुका घ्याव्यात, ही पर्यायी मागणीही न्यायालयाने अमान्य केली.

एकाच वेळापत्रकात प्रक्रिया करा : कोर्ट

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ‘गोवा नगरपालिका (दुरुस्ती) अध्यादेश, २०२६’च्या वैधतेला दिलेले आव्हान फेटाळले आहे. असे असले, तरी न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोग आणि गोवा सरकारला प्रभाग रचना, आरक्षण आणि संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया एका वेळापत्रकात पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच राज्यातील सर्व ११ पालिका निवडणुकांचे निकाल ४ जानेवारी २०२७ पर्यंत जाहीर करण्याचे निर्देश देखील न्यायालयाने दिले आहेत.