पंतप्रधान आवास योजनेच्या धर्तीवर ज्या सामान्य माणसाला घर नाही, जो सरकारी नोकर नाही, त्यांच्यासाठी सरकारकडून मदत दिली जाईल. त्यात मूळ गोंयकार असतील. ज्यांना घर नाही किंवा ज्यांचे घर मोडकळीस आले आहे, त्यांना हाऊसिंग योजनेतून घर बांधून देणे किंवा फ्लॅट खरेदीसाठी मदत निधीची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज केली. सर्वसामान्य १५ ते २० लाखांचा फ्लॅट घेऊ शकतील, अशी या योजनेत तरतूद आहे.

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांंनी राज्याची आर्थिक स्थिती खालावल्याचे चित्र सरकारी आकडेवारीच्या आधारे रंगविण्याचा जोरदार प्रयत्न अर्थसंकल्पावरील चर्चेवेळी आज विधानसभेत केला.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही आकडेवारीचाच आधार घेत राज्याची आर्थिक स्‍थिती खालावली नसून महसूल वाढत असल्याचे दाखवून दिले. गेले तीन दिवस सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेचा समारोप करताना आलेमाव यांनी राज्य कर्जाखाली बुडाल्याचे नमूद केले तर मुख्यमंत्र्यांनी सरकारने कर्ज घेण्याची मर्यादा कधी ओलांडली नाही आणि एप्रिलपासून कर्जही घेतलेले नाही हे दाखवून दिले. विधानसभेत आज आकड्यांचा खेळ या निमित्ताने पहायला मिळाला.

आर्थिक व्यवस्थापन अत्यंत वाईट

महालेखापालांनी अहवालात सरकार दरवर्षी २ हजार कोटी निव्वळ व्याजापोटीच देत असल्याचे म्हटले आहे. काँग्रेसच्या काळात ६ हजार रुपये राज्यातील प्रतिव्यक्तीच्या डोक्यावर कर्ज होते, ते आता २.७० लाखांचे झाले आहे. त्यामुळे आर्थिक व्यवस्थापन अत्यंत वाईट असल्याचे दिसत आहे. सरकारकडे पारदर्शकता आणि जबाबदारीची कमतरता असल्यानेच कर्ज वाढत आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते युरी यांनी केला.

३ महिन्यांत १ रुपया कर्ज नाही

या तीन महिन्यांत (एप्रिल ते जुलै) सरकारने एक रुपयासुद्धा कर्ज घेतलेले नाही. सरकारची मर्यादा ३०० कोटींची होती; पण तरीही कर्ज घेतलेले नाही. जे कर्ज घेतलेले आहेत, त्याविषयी विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांना आम्ही उत्तर दिले आहे, असे सावंत यावेळी म्हणाले.

९९ टक्के योजनांची पूर्तता; मुख्यमंत्री

अर्थसंकल्पात सादर केलेल्या योजनांची पूर्तता केली आहे. त्यासाठी कृती अहवाल सादर करीत आहोत. २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पातील ९९ टक्के योजनांची पूर्तता झाली आहे. २०२४-२५ मध्ये अर्थसंकल्पाची १०० टक्के पूर्तता करू आणि याच पद्धतीने कृती अहवाल पटलावर सादर करू, असा टोला मुख्यमंत्र्यांनी लगावला.

अर्थसंकल्पावरील चर्चेत विरोधकांकडून गेले तीन दिवस होत असलेल्या टीकेला त्यांनी प्रत्युत्तर दिले. केवळ घोषणा करण्याचे सोडून ते कृतीतून दाखवित आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मागील तीन वर्षांत आर्थिक स्थिती कशी होती आणि आता कशी आहे, त्याची आम्ही उजळणी करीत आहोत. अर्थ खात्याच्या वतीने महसूल शिल्लक २०२१-२२ मध्ये ५९ कोटी, २०२२-२३ मध्ये २ हजार ४०० कोटी आणि २०२३-२४ मध्ये तो प्रस्तावित महसूल शिल्लक १ हजार ४३० कोटी दाखविण्यात आली आहे. काहीच राज्य महसूल शिल्लक अर्थसंकल्पात दाखवितात; पण गोव्यासारख्या छोट्या राज्याने तो दाखविला आहे. ही आकडेवारी कृती अहवालात नमूद केली आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

संपूर्ण व्यवहारात पारदर्शकता

सरकार जे कर्ज घेत आहे, ते सरकारी मालमत्ता तयार करण्यासाठी घेते. २७ ते २८ हजार कोटी रुपये आम्ही दाखविले आहे, त्यात पूर्ण पारदर्शकता आहे. कर्ज घेण्याची मर्यादा २०२१-२२ मध्ये ३८०० कोटी मर्यादा होती आणि १,६२५ कर्ज घेतले होते. २०२२-२३ मध्ये ३७८५ कोटी मर्यादा होती; पण ७७५.५५ कोटी घेतली. आता २०२३-२४ साठी ४२०० कोटी मर्यादा होती; पण २०६७ कोटी कर्ज घेतले, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.