पणजी : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील 88 खाणी 6 जूनपूर्वी खाली कराव्यात असा आदेश राज्य सरकारने 4 मे रोजी दिला होता. या विरोधात लीजधारकांनी गोवा खंडपीठात धाव घेऊन या खाणींवर आपला दावा पेश केला आहे. यासंबंधीची सुनावणी शुक्रवारी उच्च न्यायालयासमोर झाली.

न्यायालयाने लीज धारक आणि सरकारची भूमिका समजून घेतली. याच प्रकरणी लीज धारकांनी काही सवलती मागितल्या होत्या. या विरोधात गोवा फाउंडेशनने यापूर्वी जनहित याचिका दाखल केली. यासाठी फाउंडेशनच्या वतीने ॲड.नोर्मा अल्वारिस यांनी आपली बाजू मांडली. न्यायालयाने ही सुनावणी 22 जुलैपर्यंत तहकूब केली. पुढील सुनावणीला राज्य सरकार आणि गोवा फाउंडेशन आपली बाजू मांडतील.

राज्यातील सर्व लीजची मुदत संपली असून सर्व खाणींची मालकी राज्य सरकारच्या आहे असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिला होता. या आदेशानुसार राज्य सरकारने राज्यातील सर्व लीज धारकांना या खाणी सहा जूनपूर्वी खाली करावेत असे आदेश दिले. त्याप्रमाणे काही खाण लीजधारकांनी या खाणी खाली केल्या असून खाणींवरची मालमत्ता काढून घेतली आहे. मात्र, सरकारचा हा आदेश बेकायदेशीर असल्याचा सांगत लीज धारकांनी याचिका दाखल केली.