पणजी : चार खनिज ब्लॉकचा ई लिलाव राज्य सरकारने जाहीर केला आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या अनेक अटींची अद्यापही पूर्तता झालेली नाही. त्यामुळे पर्यावरणीय हानी, शेतीची नुकसान भरपाई, तळ्यांची पुनर्बांधणी, कामगारांचे प्रश्न हे विषय अद्यापही तसेच आहेत, असे पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आणि शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे जरी खाणी सुरू झाल्या, तरी नुकसानग्रस्त लोक भविष्यात आक्रमक पवित्रा घेण्याच्या बेतात आहेत.

राज्य सरकारच्या खाण व भूगर्भशास्त्र संचालनालयाने राज्यातील चार ब्लॉकचे एसबीआय कॅप आणि एमएसटीसी ई-कॉमर्स यांच्या मदतीने लिलाव जाहीर केले आहेत. या खाणींच्या लिलावामुळे खाणपट्ट्यात स्वागत करण्यात आले आहे. तर संबंधित व्यावसायिक, बार्ज व ट्रकमालक यांना हा व्यवसाय त्वरित सुरू करावा, असे वाटते. मात्र, त्यांच्यासह पर्यावरणवादी कार्यकर्ते, शेतकरी यांचे प्रश्न कायम आहेत.  या चार ब्लॉकचा ई-लिलाव जाहीर केला असला तरी सरकारकडे या खाणींचे उत्खननासाठीचे नवे पर्यावरण परवाने नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे ते नव्याने घ्यावे लागणार आहेत. न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणेच आतापर्यंतच्या पर्यावरणाच्या हानीची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमून त्यांचा अहवाल घेण्यास सांगितले आहे.

बँकांचे सहकार्य आवश्‍यक

न्यायालयाने 20 मिलियन टन खनिज उत्खननाला परवानगी दिली आहे. यासाठी बार्जची गरज आहे. सध्या या बार्ज दुरुस्तीविना पडून आहेत. दुरुस्तीसाठी बँकांकडून कर्जाची आवश्यकता आहे. बँकांनी बार्जमालकांना कर्ज देण्याची मिळवून देण्यासाठी सरकारने मध्यस्थी करावी, अशी मागणी बार्जमालक असोसिएशनचे अध्यक्ष अतुल जाधव यांनी केली आहे.

पहिल्या टप्प्यातील ई-लिलावामध्ये पिसुर्ले खाणीचा समावेश नसला तरी पुढील टप्प्यात या खाणीचा लिलाव होईलच. सरकारने यापुढे 50 वर्षांच्या लीजवर कोणत्याही खाणी देऊ नयेत आणि ज्या खाण व्यावसायिकांनी खनिजाची मोठ्या प्रमाणात लूट केली, त्यांच्याकडून ती वसूल करावी. त्यांना पुन्हा खाण चालवण्यास देऊ नये.

खाण कामगारांचा प्रश्न गंभीर; नव्या लीजधारकांनी सामावून घ्यावे

यापूर्वीचे खाण लीज संपुष्टात आल्याने या खाणींवर काम करणाऱ्या कामगारांचा प्रश्न आता गंभीर बनला आहे. कारण केंद्र सरकारने 5 ऑक्टोबरपासून या कामगारांना कामावरून कमी करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे या कामगारांच्या बेरोजगारीचा प्रश्न आता गंभीर बनणार आहे. मात्र, राज्य आणि केंद्र सरकारने सध्या अस्तित्वात असलेल्या कामगारांना नव्या लीजधारकांनी सेवेत सामावून घ्यावे अशी अट घालावी, अशी मागणी केली जात आहे.

सरकारची मध्यस्थी हवी

खाणी सुरू करण्यासाठी सरकार जे प्रयत्न करत आहे, ते खाण व्यावसायिकां करिता महत्त्वाचे आहे. पण बार्ज व्यावसायिक मोठ्या आर्थिक संकटात आहेत. त्यांना बार्जेस दुरुस्तीसाठी कर्जाची आवश्यकता आहे. बँका ते देण्यास तयार नाहीत. यासाठी सरकारने मध्यस्थी करावी.

- अतुल जाधव, अध्यक्ष, बार्ज संघटना.

जर ओडिशा सरकार तेथील खाण लीजधारकांकडून 6 हजार कोटी रुपये वसूल करत असेल तर गोव्यात ते का होत नाही? ज्या ज्या खाण परिसरातील शेती, पाण्याचे नैसर्गिक स्त्रोत आणि तळी नष्ट झाली आहेत, त्यांची पुनर्भरणी व पुनर्बांधणी कधी करणार? नव्याने पर्यावरण परवाने कधी घेणार? हे प्रश्न कायम आहेत. त्यामुळे सरकारने घाईगडबड केली तरीही या खाणी लवकर सुरू होतील, असे दिसत नाही.

- रमेश गावस, पर्यावरण कार्यकर्ते.