पणजी: राज्यात विविध ठिकाणी साठवलेले खनिज साठे हाताळताना कोणतीही चूक होऊन त्यावर बंदी येऊ नये, यासाठी खाण खात्याने सावधगिरीचे मोठे पाऊल उचलले आहे. त्यांनी असे खनिज विकत घेऊ इच्छिणाऱ्या कंपन्यांना आधीच तपशिलवार प्रकल्पाबाबतचा अहवाल (डीपीआर) देणे बंधनकारक केले आहे.

खाण संचालक नारायण गाड यांनी सांगितले, की जरी १० ठिकाणच्या साठवलेल्या खनिजाचा लिलाव पुकारण्याची प्रक्रिया आता सुरू केली, तरी प्रत्यक्षातील लिलाव जानेवारीत पुकारण्यात येतील. या प्रक्रियेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या कंपन्यांना संचालनालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार तपशिलवार प्रकल्प अहवाल देणे बंधनकारक आहे.

त्यांनी खनन आराखडा, सुरक्षा आराखडा, वाहतूक आराखडा, टाकाऊ माती हाताळणी आराखडा, पर्यावरण व्यवस्थापन आराखडा, हाताळणी बंद करण्याचा आराखडा देणे आवश्यक केले आहे.

याशिवाय संचालनालय बोली जिंकलेल्या कंपनीकडून खनिजाच्या आकारानुसार २५ ते ४५ कोटी रुपयांची अनामत रक्कमही घेणार आहे. या लिलावात भाग घेण्यासाठी २० ते ४५ कोटी रुपयांची मालमत्ता कंपनीकडे असणे आवश्यक असून लिलावासाठी भारतीय खाण ब्युरोने निश्चित केलेल्या दरावर २२ टक्के अधिक रक्कम हा किमान दर ठरवण्यात आला आहे.

बोली पूर्ण झाल्यावर पहिल्याच वेळी १५० कोटी रुपयांचा महसूल सरकारला मिळेल. पूर्ण खनिज काढल्यानंतर दरानुसार महसूल व स्वामीत्वधन मिळणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

टेरी करणार तौलनिक अभ्यास : टेरी ही नामांकीत संस्था या कंपन्यांनी सादर केलेल्या विविध आराखड्यांचा तौलनिक अभ्यास करेल. एखाद्या कंपनीने आराखडा सदोष दिल्यास त्यांना तो दुरुस्त करण्याची संधी दिली जाईल.

त्यानंतर पात्र - अपात्र याबाबत निर्णय घेतला जाईल. याशिवाय टाकाऊ माती हाताळणीसाठी पहिल्या दोन दशलक्ष टनांसाठी ३ कोटी रुपयांची, तर वाढीव प्रत्येक एका दशलक्ष टनासाठी १ कोटी रुपयांची बॅंक हमी घेतली जाईल. सर्व साठवलेले खनिज उचलल्यानंतर जमीन पूर्ववत करून न दिल्यास बॅंक हमी जप्त केली जाईल आणि त्या निधीतून संचालनालय ते काम करेल, असे नारायण गाड यांनी सांगितले.

लिलाव पुकारण्याची प्रक्रिया सुरू

खाण खात्याचे संचालक नारायण गाड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खासगी जमिनीवर साठवलेल्या, परंतु भू-रूपांतर शुल्क न भरलेल्या खनिज साठ्यांचा ताबा सरकारने घेतला आहे.

अशा २६ पैकी १० ठिकाणच्या साठवलेल्या खनिजाचा (डंप) लिलाव पुकारण्याची प्रक्रिया आजपासून सुरू करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षातील लिलाव हा जानेवारीत होणार आहे. यापैकी ९ ठिकाणे ही सांगे व धारबांदोडा तालुक्यात आहेत, तर १ ठिकाण होंडा येथे आहे.