पणजी: 1957 च्या एमएमडीआर (MMDR) कायद्यात 2015साली केलेल्या दुरुस्त्यांमुळे आपल्याला गोव्यात (Goa) 2037 पर्यंत खनिज उपसण्याची मुभा मिळाली असल्याचा वेदान्ता (Vedanta) या बड्या कंपनीचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) फेटाळून लावला. यामुळे राज्यातील खनिजसाठ्यांच्या लिलावाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. वेदांताच्या याचिकेप्रमाणे गीताबाला परुळेकर यानी दाखल केलेली त्याच‌ स्वरूपाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात‌ काढली.

न्यायालयाच्या ताज्या निवाड्यामुळे गोवा सरकारलाही चपराक बसली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 7 फेब्रुवारी 2018 रोजी राज्यातील खाणींचे लीज करार रद्दबातल ठरवल्यानंतर खाण कंपन्यांकडून खाणपट्ट्यांचा ताबा सरकारने काढून घेणे स्वाभाविक होते. पण आजतागायत‌ सरकारने खाणी त्याच‌ कंपन्यांकडे ठेवलेल्या आहेत. 1957 च्या एमएमडीआर कायद्यात 2015 साली केलेल्या दुरुस्त्यांमुळे आपल्याला मिळालेली परवानगी 50 वर्षांच्या कालावधीकरता आहे, असा खाण कंपन्यांचा दावा न्यायालयाच्या विचाराधीन असल्याची सबब सरकारकडून पुढे केली जात होती. त्या सबबीच्या ठिकऱ्या उडवताना सर्वोच्च न्यायालयाने लीज करार रद्दबादल ठरले असल्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या निवाड्याला उचलून धरले व खाण कंपन्यांनी सादर केलेल्या याचिका फेटाळून लावल्या. इतर राज्यांप्रमाणे गोव्यात खाणपट्ट्यांच्या दुसऱ्या नूतनीकरणाची संधी कंपन्यांना देण्यात आलेली नाही, असेही या कंपन्यांचे म्हणणे होते, जे न्यायालयाने अव्हेरले.

गोवा फाऊंडेशन या पर्यावरणीय क्षेत्रातील संस्थेने 88 खाणपट्ट्यांच्या दुसऱ्यांदा केलेल्या नूतनीकरणास न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 7 फेब्रुवारी 2018 रोजी दिलेल्या निवाड्यात हे नूतनीकरण अवैध ठरवले होते आणि 15 मार्च 2018 पासून या खाणपट्ट्यांतून खनिज काढण्यावर बंदी घातली होती. तेव्हापासून राज्यातील खाणकाम बंद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या या आदेशाचा फेरविचार करावा, अशी याचिका वेदान्ता कंपनीने सादर केली होती.

• मुख्यमंत्री : महामंडळ स्थापन करून खाणी सुरू करण्यास गती दिली जाईल.

• न्यायालय : खाण कंपन्यांनी सादर केलेल्या याचिका फेटाळून लावल्या.