मडगाव : गोव्यात चार खनिज ब्लॉक्सचा लिलाव करण्याचे सूतोवाच सरकारने केले असले तरी ही प्रक्रिया पूर्णतः अपारदर्शक असल्याचा आरोप पर्यावरण चळवळीतील कार्यकर्ते अभिजीत प्रभुदेसाई यांनी केला आहे.

सरकारला जर खाणींचा लिलाव करायचा असेल तर त्यांनी तो कसा केला जाईल, त्यात कोण सहभागी असतील, त्याचे स्थानिकांना फायदे काय मिळतील, याचा तपशील जाहीर करणे आवश्यक आहे. मात्र, सरकारने तसे न करता गुपचूप प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे सरकारला त्यातून भ्रष्टाचार करायचा आहे की काय अशी शंका येते, असे ते म्हणाले.

वास्तविक आमच्या अभ्यासाप्रमाणे गोव्यात खनिज उत्खननामुळे पर्यावरणाचा एवढा विध्वंस झाला आहे, की येथे पुढची 10 वर्षे तरी खाणी सुरू होणे शक्य नाही. सरकारने खाणींचा लिलाव केला तरी त्यासाठी पर्यावरण परवाने मिळणार का, याबद्दल शंकाच आहे. सरकार याबाबत गंभीर असेल तर त्यांनी खाणींचा स्थानिकांना कसा फायदा होईल, हे पाहणे आवश्यक आहे, असे प्रभुदेसाई म्हणाले.

लोकांना फसविण्यासाठी घोषणा : पुती गावकर

सरकारने खाणी सुरू करणार, अशा घोषणा अनेकदा केल्या आहेत. तरीही खाणी सुरू झाल्या नाहीत, हा पूर्वेतिहास पाहता सरकारची खाणींचा लिलाव करण्याची घोषणा पोकळ ठरणार नाही ना, अशी शंका मायनिंग पीपल्स फ्रंटचे पुती गावकर यांनी व्यक्त केली.

सरकारवर माझा अजिबात विश्वास नाही. ज्यावेळी खाणी सुरू होतील, त्यावेळी विश्वास ठेवणे शक्य आहे. सहा महिने होऊनही दिलेल्या शब्दाप्रमाणे खाणी सुरू झालेल्या नाहीत. त्यामुळे लोकांना पुन्हा फसविण्यासाठीच सरकारने ही घोषणा केली असावी, असा आरोप गावकर यांनी केला.