Goa Mining केपे तालुक्यातील कावरे गावातील गाकुवेध समाजाच्या लोकांचे वन हक्क दावे जोपर्यंत निकालात काढण्यात येणार नाहीत, तोपर्यंत या गावातील खाणींना पर्यावरण परवाना दिला जाणार नाही, अशी हमी सरकारतर्फे देण्यात आल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गाकुवेधतर्फे दाखल केलेली जनहित याचिका निकालात काढली आहे.

गावडा, कुणबी, वेळीप व धनगर (गाकुवेध) समाज संघटनेचे सरचिटणीस रुपेश वेळीप व इतर ९ जणांनी उच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. कावरे गावातील सर्वे क्रमांक १९/० मधील या समाजाचे वन हक्क दावे कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत.

ते निकालात काढण्याबाबत चालढकलपणा सुरू आहे. जोपर्यंत त्यांचे हे दावे सरकारकडून निकालात काढले जात नाहीत, तोपर्यंत या गावातील खाणींना पर्यावरण परवाना न देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने द्यावेत, अशी विनंती त्यांनी या याचिकेद्वारे केली होती.

मुदत ठरवून देण्याची मागणी

या जनहित याचिकेवरील याचिकादारांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, वन हक्क समितीने याचिकादाराच्या वन हक्क दाव्यांसंदर्भातची शिफारस २३ जुलै २०२३ रोजी केली आहे व तो अहवाल केपे उपविभागस्तरीय समितीकडे प्रलंबित आहे. त्यामुळे या समितीला या दाव्यांवर योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी निश्‍चित मुदत ठरवून द्यावी.

दावे लवकर निकाली काढणार

समितीच्या शिफारशींनुसार वर्षभरात त्याच्यावर अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वनवासी कायदा २००६ नुसार निर्णय घेतला जाईल व हे दावे लवकरात लवकर निकालात काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरलांनी न्यायालयाला दिली. उच्च न्यायालयाने सरकारने केलेले विधान स्वीकारत ही याचिका निकालात काढली.