Goa Mine एका बाजूने खाणपट्ट्यात साठवलेले खनिज नव्याने बोली जिंकलेल्या कंपनीला द्यायचे आणि दुसरीकडे खाणपट्ट्याबाहेर साठवलेल्या खनिजमालावर माजी कंपनीचा अधिकार मान्य करायचा, अशा परस्परविरोधी तरतुदी या धोरणात केल्या गेल्या आहेत.

यामुळे हे धोरण न्यायालयात कितपत टिकेल याविषयी शंका व्यक्त केली जात आहे. सरकार असे धोरण आणणार हे ठरून गेलेले होते, अशी टिप्पणी बेकायदा खाणकामाविरोधी लढा देणारे रमेश गावस यांनी केली.

गावस म्हणाले की, बेकायदा खाणकामामुळे राज्यातील खाणकाम बंद पडले. त्याआधी अफाट नफा कमवून बसलेल्या खाण कंपन्या या आता आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत झाल्या असतील, असा स्वतःच अर्थ काढून सरकारने त्यांना खनिज माल हाताळणीची मुभा आता दिली आहे.

यापूर्वी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारला या बड्या खाण कंपन्यांचा एवढा पुळका का, अशी विचारणा केली होती. यावरून सरकारची वर्तणूक कशी आहे, याची कल्पना येते.

नव्या खनिज माल हाताळणी धोरणातून हेच दिसते. महसूल नियमांत बदल करून खाणकामासाठी ती जमीन घेता येईल, अशी तरतूद करणाऱ्या सरकारकडून आणखी कशाची अपेक्षा धरता येत नाही.

सरकारची आणखी एक चूक

बेकायदा खाणकामाविरोधात सातत्याने न्यायालयीन लढा देणाऱ्या गोवा फाउंडेशनचे संचालक डॉ. क्लॉड आल्वारीस यांनी आपण अद्याप ते धोरण अभ्यासले नसल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, मुळात कोणालाही विश्वासात न घेता हे धोरण सरकार थेटपणे अधिसूचित कसे करू शकते?

खनिज ही राज्याची, पर्यायाने लोकांची संपत्ती आहे. तिचा विनियोग कसा करावा, याविषयी जनतेचे म्हणणे सरकारने जाणून घेतले पाहिजे. तसे न करता धोरण जाहीर करून सरकारने आणखी एक चूक केली आहे.

सरकार काय लपवू पाहते?

सरकारने गेल्या आठवड्यातील मंत्रिमंडळ बैठकीत या धोरणाला मंजुरी दिली होती. माध्यमांपर्यंत या धोरणाची माहिती पोचू नये, यासाठी विविध पातळ्यांवर दक्षताही घेतली होती. मंत्रिमंडळासमोरही काही वेळेतच हे धोरण वाचून दाखवले होते, अशी माहिती मिळाली आहे.

त्यामुळे या धोरणाच्या आडून काहीतरी दडवण्याचा सरकार प्रयत्न करत असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता. गुरुवारी (ता.14) सरकारने हे धोरण राजपत्रात प्रसिद्ध करून अधिसूचित केले आणि हा संशय खरा ठरला आहे.

निर्णय अंगलट येणार

1. खाणपट्ट्याबाहेर साठवलेले खनिज हे खाणकाम आराखड्याचा भाग असू शकत नाही. भारतीय खाण ब्युरोची मर्यादा ही खाणपट्ट्यापुरतीच मर्यादित असते. त्यामुळे खाणपट्ट्याबाहेरील साठवलेल्या खनिज मालाला त्यांनी आराखड्यात मान्यता देण्याचा प्रश्नच उद्‍भवत नाही.

2. या धोरणात खाण आराखड्यात हे साठवलेले खनिज दाखवले असल्यास ते माजी खाणपट्टाधारक कंपन्यांना हाताळण्यास देण्यास सरकार तयार असल्याचे म्हटले आहे. ही तरतूद त्याचमुळे वादग्रस्त ठरण्याची चिन्हे आहेत.

भारतीय खाण ब्युरोकडून करण्यात आलेली चूक ही सरकारच्या लक्षात न आल्याने त्यावरून घेतलेला निर्णय सरकारच्या अंगलट येण्याची चिन्हे आहेत.