Mhadai Tiger Reserve म्हादई अभयारण्य परिसर व्याघ्र प्रकल्प घोषित न केल्यास राज्य सरकारवर न्यायालयाच्या बेअदबीची कारवाई होण्याची टांगती तलवार लटकू लागली आहे. आता याप्रकरणी थेट 10 नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारची याचिका (स्पेशल लिव्ह पिटीशन) दाखल करून घ्यायची की नाही, याबाबत सुनावणी होणार आहे.

व्याघ्र प्रकल्प 90 दिवसांत अधिसूचित करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने 24 जुलै रोजी दिला होता. ही मुदत 24 ऑक्टोबर रोजी संपते.

राज्य सरकार व्याघ्र प्रकल्प अधिसूचित करण्यास हेतूतः चालढकल करत आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प अधिसूचित करण्याचा आदेश राज्य सरकारला द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका गोवा फाऊंडशनने उच्च न्यायालयात सादर केली होती.

त्यावरील सुनावणीवेळी राज्य सरकारने असे करणे शक्य नाही, अशी भूमिका घेतली होती. राष्ट्रीय व्याघ्र प्रकल्प प्राधिकरणाने राज्य सरकारला केलेली सूचना बंधनकारक नाही, असेही राज्य सरकारने सांगून पाहिले होते.

त्याशिवाय राज्यातील जंगलात वाघ आहेत, याची शास्रोक्त पाहणी करण्याची गरज आहे आणि सध्या गोव्यात आढळून येणारे वाघ हे शेजारील राज्यांतील आहेत, असे सरकारने उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान सांगितले होते.

या विषयावर याचिकादारांनी बाजू मांडताना सत्तरी तालुक्यातच वाघांच्या हत्येची काही प्रकरणे गेल्या काही वर्षांत घडल्याचे निदर्शनास आणून देत वाघ हे फिरत गोव्यात येणारे नव्हेत तर ते नियमितपणे आढळणारे आहेत, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते.

या विषयावरील सुनावणी पूर्ण होऊन उच्च न्यायालयाने निवाडा राखीव ठेवला असतानाच राज्य वन्यजीव मंडळाची बैठक घेत त्या बैठकीत या प्रकल्पाला विरोध करणारा ठराव संमत करून तो न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रकार सरकारने केला होता.

आताही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना सरकारने या ठरावाची प्रत जोडली आहे.

राज्य सरकारची बाजू मांडणारे ॲड. मुकूल रोहतगी यांना ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने का ऐकली पाहिजे, यासाठी तब्बल 45 मिनिटे युक्तिवाद करावा लागला होता.

त्यादरम्यान त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अंतरिम स्थगितीची मागणी केली नाही. याउलट गोवा फाऊंडेशनकडून तशी अंतरिम स्थगिती देण्यास विरोध करण्यात आला होता.

व्याघ्र प्रकल्पविरोधी ठरावाला आक्षेप

सर्वोच्च न्यायालयात केव्हिएट अर्ज सादर केलेल्या गोवा फाऊंडेशनने व्याघ्र प्रकल्पाच्या ठरावाला कामकाजाचा भाग म्हणून नोंदवून घेण्यास जोरदार आक्षेप घेतला आहे.

उच्च न्यायालयातील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर या मंडळाची बैठक झाली होती, याकडे गोवा फाऊंडेशनच्या वकील इंदिरा जयसिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते.