Mhadei Tiger Reserve राज्याच्या पूर्व भागातील जंगलात आढळणारे वाघ हे गोव्यातील नव्हेत. त्यांचा नैसर्गिक अधिवास हा गोव्यालगत कर्नाटकच्या हद्दीत आहे.

तेथील व्याघ्र प्रकल्प व अभयारण्यातून भक्ष्याच्या शोधात वाघ गोव्याच्या हद्दीत ये-जा करतात. त्यामुळे त्यांच्यासाठी राज्यात व्याघ्र प्रकल्प जाहीर करणे चुकीचे ठरेल.

तसे करण्यासाठी कोणताही शास्त्रीय अभ्यास झालेला नाही, असा मुद्दा अधोरेखित करणारी खास याचिका राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली.

गोवा फाऊंडेशनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सादर केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने तीन महिन्यांत व्याघ्र प्रकल्प अधिसूचित करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला होता.

तथापि, ही याचिका कामकाजात दाखल करून घ्यायची की नाही, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे याचिकेची प्रत प्रतिवाद्यांना अद्याप मिळालेली नाही. गोव्याची बाजू ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी हे मांडणार आहेत.

मात्र, राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर याबाबत कमालीची गुप्तता पाळली आहे.

याचिकेत नेमके काय आहे, याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरू होईपर्यंत कोणालाच समजू नये, याची दक्षता घेतली जात आहे. त्यामुळे कायदा खाते वगळता इतरांना याबाबत नेमकेपणाने माहिती नाही.

केंद्रीय व्याघ्र प्रकल्प प्राधिकऱणाने गोव्यात व्याघ्र प्रकल्प व्हावा, असा कोणताही ठराव आपल्या बैठकांमध्ये घेतलेला नाही, असेही नमूद केले आहे. या प्राधिकरणाने 31 मार्च 2016 रोजी सरकारला व्याघ्र प्रकल्प करावा, असा सल्ला पत्र लिहून दिला होता.

म्हादई अभयारण्याची अंतिम अधिसूचना काढण्याआधी व्याघ्र प्रकल्प अधिसूचित करणे बेकायदेशीर ठरेल; कारण वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या कलम २६ (ए) नुसार अभयारण्याची अंतिम अधिसूचना जारी केलेली नाही.

त्याशिवाय अभयारण्यात वास्तव्य करणाऱ्यांचे वनहक्क दावे निकाली काढायचे आहेत. तसे न करता व्याघ्र प्रकल्प थेटपणे जाहीर करता येणार नाही. त्यासाठी वेळ लागणार आहे, असेही याचिकेत नमूद केल्याची माहिती मिळाली आहे.

काही तासांसाठीच येतात गोव्यात !

सरकारने वाघांच्या संरक्षणाला विरोध केलेला नाही. उलट वन्य पशूंच्या संरक्षणासाठी सरकार करत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली आहे.

राज्य सरकारची भूमिका कधीही वन्य पशूंविरोधात नव्हती आणि नाही, हे बिंबवण्याचा प्रयत्न करतानाच भटकंती करत राज्याच्या हद्दीत रात्रीचे काही तास येणाऱ्या वाघांसाठी व्याघ्र प्रकल्प जाहीर कऱण्याची आवश्यकता नाही, यावर सरकारने याचिकेत भर दिला आहे.

‘ती’ सूचना बंधनकारक नाही

वन्यजीव संरक्षण कायद्याचे कलम ३८ (व्ही) (१) हे गोव्यासाठी बंधनकारक नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. हे कलम केवळ निर्देशित प्रकारचे आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाने दिलेली सूचना बंधनकारक नाही आणि नव्हती.

व्याघ्र प्रकल्प ठरवण्यासाठी आणखी सर्वेक्षण व अभ्यासाची आवश्यकता आहे. त्यामुळे व्याघ्र प्रकल्प जाहीर करणे घाईचे ठरेल, असा मुद्दाही या याचिकेत आहे.

विकासासाठी अत्यल्प क्षेत्र

राज्याच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या तुलनेत येथे असलेली अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने यांची माहिती याचिकेत दिली आहे. आधीच विकासासाठी फार कमी जागा आहे. त्यात व्याघ्र प्रकल्पाची भर पडली तर लोकांना उपलब्ध असलेल्या भूभागात घट होईल, असाही एक मुद्दा याचिकेत मांडला आहे.

आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात आधीच कॅव्हीएट अर्ज सादर केला आहे. सरकारच्या याचिकेत काही त्रुटी आहेत, त्या ते दूर करणार आहेत. त्यानंतर आम्हाला याचिकेची प्रत मिळेल. आम्ही या न्यायालयीन लढ्याची पूर्ण तयारी केली आहे.

- डॉ. क्लॉड आल्वारिस, संचालक, गोवा फाऊंडेशन.