पणजी: वाढत्या मानवी हस्तक्षेपामुळे व पर्यावरणीय बदलांमुळे जखमी किंवा भरकटलेल्या सागरी वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र सुटका केंद्र उभारले जावे, असे मत आज परिसंवादात व्यक्त करण्यात आले.

सध्या अशा प्राण्यांना तात्पुरती वैद्यकीय मदत मिळते. मात्र, दीर्घकालीन पुनर्वसनासाठी पायाभूत सुविधा अपुऱ्या असल्याची खंत तज्ज्ञांनी व्यक्त केली.

आंतरराष्ट्रीय व्हेल-शार्क दिनानिमित्त पर्यावरण अभ्यास केंद्राने वन्यजीव विश्वस्त मंडळ, वन खाते, मत्स्योद्योग खाते यांच्या संयुक्त विद्यमाने मिरामार येथील गोवा विज्ञान केंद्राच्या सभागृहात हा परिसंवाद आयोजित केला होता.

वाईल्डलाईफ ट्रस्टचे मुख्य संशोधक प्रा. बी. सी. चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील परिसंवादात मत्सोद्योग संचालक डॉ. शमिला मोन्तेरो, मुख्य वनसंरक्षक प्रवीणकुमार राघव, फिशरीज सर्व्हे ऑफ इंडियाचे एस.आर. रामचंद्रन, दृष्टी मरिनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण अवस्थी, रीफवाचचे तनुज मार्क, कोस्टल इम्पॅक्टचे व्यंकटेश चार्लू आणि पर्यावरण शिक्षण केंद्राचे कार्यक्रम संचालक सुजीत डोंगरे सहभागी झाले.

मोन्तेरो म्हणाल्‍या की, सागरी जीवांचे संरक्षण मच्छीमारांनी करावी यासाठी जनजागृती करणार. यासाठी बिगर सरकारी संस्थांची मदत घेणार. राघव म्हणाले की, शॅक चालक, पर्यटन खाते, मच्छीमार या सर्वांचे सहकार्य महत्वाचे आहे.

मत्स्योद्योग खात्यासोबत यासाठी काम करणार. रामचंद्रन म्हणाले की, मासेमारीसाठी मच्छीमारांना खोल समुद्रात जाण्यास प्रोत्साहन दिले पाहिजे. सागरी सस्तन प्राण्यांच्या सर्वेक्षणाअभावी अमेरिकेने सागरी उत्पादनांनावर आयात बंदी लादली होती. आता त्यासाठी सर्वेक्षण सुरू आहे. चार्लू म्हणाले, व्हेल शार्क १८ मीटर लांबीचा असूनही तो मानवाला हानी करत नाही.

अशा भागात सागरी पर्यटनाला वाव आहे. डोंगरे यांनी सागरी कासवांच्या अंड्यांना संरक्षण देण्याची मोहीम स्थानिक गोमंतकीयांनी आधी सुरू केली त्यानंतर वन खाते मदतीला आले, असे नमूद केले. शिक्षणातून सागरी जीव संरक्षण व संवर्धन विषय पुढे नेता येऊ शकेल, असे त्यांनी सुचवले.

उपचारांची गरज

परिसंवादात वन्यजीव शास्त्रज्ञ, पर्यावरणप्रेमी तसेच पशुवैद्य यांचा सहभाग होता. सहभागींच्या मते, खोल समुद्रात वाढणारे प्राणी-मानव संघर्ष, जाळ्यांत अडकणारे सागरी जीव यांना योग्य वैद्यकीय उपचार व पुनर्वसनाची आवश्यकता आहे. स्वतंत्र सुटका केंद्र असल्यास या प्राण्यांची काळजी घेणे अधिक शास्त्रीय पद्धतीने शक्य होईल.

वन्यजीव संवर्धनाची जबाबदारी ही फक्त सरकारी विभागापुरती मर्यादित न ठेवता स्वयंसेवी संस्था व स्थानिक समाजालाही जोडून या केंद्राची उभारणी करावी, अशी मागणी परिसंवादात झाली. राज्यात नैसर्गिक वारशाचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी हे केंद्र उपयुक्त ठरेल, यावर सर्वमान्य मत व्यक्त करण्यात आले.