मडगाव: ज्याची भीती एवढे दिवस होती ती आज खरी ठरली. गोव्यातील (Goa) काही जुन्या सहकारी बँकापैकी एक असलेल्या आणि सध्या दिवाळखोरीत गेलेल्या मडगाव अर्बन बँकेचा (Madgaum Urban Cooperative Bank) बँकिंग परवाना आरबीआयने (RBI) शेवटी रद्द केला. ठेवीदारांची देणी आणि अन्य व्यवहार करण्यासाठी सरकारने त्वरित लिक्विडेटर अधिकारी नेमावा अशी विनंती राज्य सरकारच्या सहकार निबंधकांना केली आहे.

(Goa: RBI cancels licence of Madgaum Urban Cooperative Bank)

ठेवीदारांची देणी (Depositors' dues) आणि अन्य व्यवहार करण्यासाठी सरकारने त्वरित समापक (लिक्विडेटर) अधिकारी नेमावा अशी विनंती राज्य सरकारच्या सहकार निबंधकांना केली आहे. (Goa)

आरबीआयचे (RBI) मुख्य सरव्यवस्थापक योगेश दयाल (Yogesh Dayal) यांनी आज हा आदेश जारी केला असून ठेवीदारांना ५ लाख रुपयांपर्यंत रक्कम परतफेड करण्याचा आदेश दिला आहे. या आदेशाअन्वये आजपासून या बँकेचे सर्व व्यवहार बंद करण्यात आले असून आरबीआयचा हा निर्णय ठेवीदारांप्रमाणेच बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनाही धक्का देणारा ठरला आहे. या आदेशानंतर ठेवीदारांकडूनही तीव्र नापसंतीच्या प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. दयाल यांनी आज जारी केलेल्या आदेशात या बँकेची आर्थिक स्थिती ही बँक सक्षमरीत्या चालविण्यासारखी राहिली नसून ही बँक आता चालू ठेवल्यास ठेवीदारांच्या हिताला बाधा येऊ शकते असे स्पष्ट केले आहे. दोन वर्षांपूर्वी आरबीआयने या बँकेवर निर्बंध आणले होते.

ही बँक जरी दिवाळखोरीत (Bankrupt) आली असली, तरी ९९ टक्के ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत मिळणार अशी ग्वाही देण्यात आली आहे. सध्या या बँकेत लोकांचे सुमारे १९० कोटी रुपये अडकले असून बँकेकडे सुमारे १२० कोटी रुपये रोख स्वरूपात उपलब्ध आहेत, अशी माहिती या बँकेचे सरव्यवस्थापक किशोर आमोणकर (General Manager Kishor Amonkar) यांनी दिली.

बँकेचे अध्यक्ष किशोर नार्वेकर (President Kishor Narvekar) यांना यासंदर्भात विचारले असता, ही बँक वाचविण्यासाठी आम्ही आमच्या परीने प्रयत्न केले, पण त्यांना यश आले नाही अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. सुरवातीला ही बँक पीएमसी बँकेत (PMC Bank) विलीन करण्याचा प्रयत्न झाला होता, पण तो सफल झाला नाही. त्यानंतर अन्य बँकांकडेही चर्चा करण्यात आली होती.

सध्या ही बँक विलीन करण्यासाठी कॉसमॉस बँकेकडे (Cosmos Bannk) बोलणी चालू असतानाच आरबीआयने ही टाच आणली. कॉसमॉस बँकेकडे आमची बोलणी चालू आहेत याची कल्पना आम्ही आरबीआयला दिली होती, असे नार्वेकर यांनी सांगितले. ही बँक वाचविण्यासाठी गोवा सरकारने मदत करावी अशी मागणीही बँकेने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (CM Dr. Pramod Sawant) यांच्याकडे केली होती.

मडगावच्या व्यापाऱ्यांना अर्थसाहाय्य करण्याच्या उद्देशाने १९७२ साली मडगावातील काही उद्योजकांनी एकत्र येऊन ही सहकारी तत्त्वावर बँक सुरू केली होती. फायद्यात चालणारी बँक अशी तिची प्रतिमा निर्माण झाली होती. मात्र, मागच्या १० वर्षांत या बँकेची आर्थिक स्थिती एकदम हलाखीची झाली होती. पूर्वीच्या संचालक मंडळाच्या काही वाईट निर्णयामुळे ही बँक डबघाईत आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. आता ही बँक बंद करण्याचा आदेश दिल्याने बँकेत काम करणाऱ्या ६१ कर्मचाऱ्यांवरही बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे.

आजी - माजी संचालकांची चौकशी करा

आरबीआयने या बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा आदेश दिल्यानंतर ठेवीदारांकडूनही तीव्र प्रतिक्रिया येऊ लागल्या असून बँक दिवाळखोरीत आणणाऱ्या आजी माजी संचालकांची चौकशी करा अशी मागणी होऊ लागली आहे. ही बँक ज्या संचालकांनी तोट्यात आणली त्यांची मालमत्ता जप्त करून ठेवीदारांची रक्कम फेडावी अशी मागणी या बँकेचे भागदारक सुनील नाईक यांनी केली. ही बँक तोट्यात चालू असतानाही काही लेखापालांनी भागदारकांसमोर खोटी माहिती सादर करून बँकेची आर्थिक स्थिती चांगली असल्याचे चित्र निर्माण केले होते. या लेखापालांचीही चौकशी करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त करताना जर ते दोषी सापडल्यास त्यांचेही परवाने रद्द करण्याची गरज नाईक यांनी व्यक्त केली.