Mapusa Mamlatdar office देवस्थानच्या व्यवहारांसंदर्भात माहिती हक्क कायद्याखाली मागितलेली माहिती न दिल्याप्रकरणी दोषी ठरवून गोवा राज्य माहिती आयोगाने म्हापसा मामलेदार कार्यालयाच्या अव्वल कारकून पदावरील दोन माहिती अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी पाच हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

अर्जदार नीलेश दाभोलकर यांनी बार्देश तालुक्यातील सिद्धेश्वर देवस्थानच्या व्यवहारा संदर्भात माहिती हक्क कायद्याअंतर्गत माहिती मागवली होती. माहिती अधिकाऱ्याने (पीआयओ) ही माहिती आपल्या कार्यालयात उपलब्ध नसल्याचे कारण देत माहिती नाकारली होती.

याबाबतचे अपील राज्य माहिती आयोगाने दाखल करून घेत योगिता वेळीप आणि रुपेश केरकर या पीआयओवर कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. राज्य माहिती आयुक्त संजय ढवळीकर यांनी दोन्ही पीआयओंना दोषी ठरवणारा निर्णय नुकताच दिला आहे.

सिद्धेश्वर देवस्थान हे माहिती हक्क कायद्याखाली येत नसल्यामुळे देवस्थान समितीने माहिती पुरवण्यास नकार दिला आहे, अशी बाजू पीआयओनी मांडली. तर मामलेदार हे देवस्थानचे प्रशासक असल्यामुळे त्यांच्या कार्यालयात ही माहिती उपलब्ध असली पाहिजे, असे अर्जदाराचे म्हणणे होते.

सार्वजनिक माहिती!

सिद्धेश्वर देवस्थान ही जरी खाजगी संस्था असली, तरी बार्देश तालुक्याचे मामलेदार या देवस्थानचे प्रशासक आहेत. अर्जदाराने माहिती देवस्थानकडे मागितलेली नसून प्रशासक या नात्याने मामलेदार कार्यालयाकडे मागितली आहे.

एखादी खासगी संस्था सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखाली येत असेल तर त्या संस्थेची संबंधित माहिती ही सार्वजनिक ठरते. या तरतुदीनुसार मामलेदार कार्यालयात अव्वल कारकून म्हणून कार्यरत असलेल्या पीआयओवर ही माहिती देणे बंधनकारक ठरते, असे संजय ढवळीकर यांनी निकालात म्हटले आहे.