Mahadayi Water Dispute: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी 23 मे रोजी म्हादईचे रक्षण करण्याच्या आमच्या प्रयत्नांमधील 'म्हादई-प्रवाह प्राधिकरण' हा मैलाचा दगड असल्याचे म्हटले होते.

मात्र म्हादईचे पाणी खोऱ्या बाहेर वळवण्याच्या प्रस्तावाला प्रवाह प्राधिकरणाची कसलीच आडकाठी नसल्याचे दिसून येतेय.

आमच्या म्हादईचे रक्षण करण्यासाठी आम्ही 'म्हादई-प्रवाह प्राधिकरणावर अवलंबून राहू शकत नसल्याचा घणाघात गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई यांनी केलाय.

2018 मध्ये म्हादई जल विवाद न्यायाधिकरणाने दिलेल्या अंतिम निवाड्याचे पालन आणि अंमलबजावणी सक्षम करण्यासाठी जलशक्ती मंत्रालयाने म्हादई प्रवाह किंवा म्हादई जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना केली होती.

म्हादई जल तंटा हा गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या तीन राज्यांमध्ये आहे. त्यामुळे नदीपात्र राज्यांना मंत्रालयाने प्रत्येक राज्याचे प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी एक सदस्य नियुक्त करण्यास सांगितले होते.

गोवा सरकारने जलसंपदा सचिव सुभाष चंद्रा यांची, कर्नाटकने जलसंपदा विभागाचे (WRD) अतिरिक्त मुख्य सचिव असलेल्या राकेश सिंग यांची तर महाराष्ट्राने कोकण विभागाचे जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता मिलिंद नाईक यांची नियुक्ती या प्राधिकरणवर केली असल्याचे टाईम्स ऑफ इंडियाने वृत्त दिले होते.

तर राज्य सरकारने मागितलेले आणि केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाने नियुक्त केलेले म्हादई-प्रवाह प्राधिकरण तातडीने निलंबित करावे.

तसेच जल आयोगाने मंजूर केलेल्या कर्नाटकच्या कळसा-भांडुरा सविस्तर प्रकल्प आराखड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे, अशी मागणी ‘सेव्ह गोवा सेव्ह म्हादई’ आंदोलनाच्या वतीने ॲड. हृदयनाथ शिरोडकर यांनी केली आहे.