Mahadayi Water Dispute कर्नाटककडे हुबळी व धारवाड तालुक्यासाठी मुबलक पाणी असतानाही म्हादईचे पाणी वळवण्यासंदर्भात सुरू असलेल्या निरर्थक प्रयत्नांचा पर्दाफाश करणारे 71 पानी अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सरकारच्या विशेष याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे.

लवादाचा निवाडा (ॲवॉर्ड) रद्द करण्यासाठीची ठाम भूमिका असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते सुदीप ताम्हणकर यांनी दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार म्हादईसंदर्भात लवादाने निवाडा (ॲवॉर्ड) सादर केला होता. त्याला गोव्यासह महाराष्ट्र व कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. त्यावरील सुनावणी प्रलंबित आहे.

गोवा सरकारने हा निवाडा रद्द करण्यासंदर्भातच्या याचिकेत ताम्हणकरांनी यापूर्वीच हस्तक्षेप याचिका सादर केलेली आहे. या याचिकेच्या अनुषंगानेच हे अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे.

यासंदर्भात सुदीप ताम्हणकर म्हणाले, लवादाचा निवाडा रद्द करून म्हादईचा जलमार्ग पूर्वीचा होता तोच पुन्हा ठेवण्यासाठी आतापर्यंत त्या मार्गावर उभारण्यात आलेले बांधकाम पाडण्याचे निर्देश द्यावेत.

हुबळी व धारवाड या दोन्ही तालुक्यांसाठी कर्नाटककडे कशा प्रकारे मुलबक पाणी आहे व म्हादईचे पाणी वळवून त्याचा कशाप्रकारे गैरप्रकार करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे याची इत्यंभूत माहिती या प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.