पणजी: राज्यातील लोकायुक्त पद गेल्या काही काळापासून रिक्त असून, त्याबाबत राज्य सरकारकडून कोणतीही ठोस हालचाल सुरू नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात या संदर्भातील खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, राज्याच्या वतीने महाधिवक्ता देविदास पांगम यांनी आठ आठवड्यांच्या आत लोकायुक्त नियुक्त करू, अशी हमी न्यायालयात दिली होती. मात्र ही मुदत ३० नोव्हेंबरला संपली आहे. मात्र, सरकारने अद्याप पुढील कारवाई केलेली नाही.

दक्षता विभागाकडून लोकायुक्त नियुक्तीसंबंधी आवश्यक नियमावली सरकारकडे पाठवण्यात आली होती. तथापि, ही फाईल कोणताही उल्लेख, टिप्पणी किंवा मंजुरी न देता पुन्हा परत पाठवण्यात आल्याची खात्रीलायक माहिती मिळत आहे. त्यामुळे लोकायुक्त नेमणुकीची प्रक्रिया ठप्प असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

दरम्यान, राज्यातील प्रशासनिक पारदर्शकतेसाठी महत्त्वाची समजली जाणारी लोकायुक्त संस्था रिक्तच राहिल्याने अनेक प्रलंबित तक्रारी व प्रकरणे अडकून पडली आहेत. सरकारने न्यायालयात दिलेली आश्वासने पूर्ण न केल्याने, या पदावरील रिक्तता आणखी लांबण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

बैठक शेवटच्या क्षणी रद्द

लोकायुक्त नियुक्तीसाठी मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष नेते आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांचे प्रतिनिधी अशा तिघांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात आली होती. परंतु ही बैठक शेवटच्या क्षणी रद्द करण्यात आली. त्यानंतर नव्याने बैठक बोलावण्यासाठी किंवा नियुक्ती प्रक्रियेला गती देण्यासाठी कोणतीही हालचाल झालेली नाही.