CAG Of India राज्य सरकारने २०२१-२२ मध्ये रोखे बाजारातून २ हजार ५९७ कोटी रुपये कर्जाऊ घेतले. त्यामुळे राज्य सकल उत्पादनाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण ३२.१३ टक्क्यांवर पोचल्याचा ठपका महानियंत्रक आणि महालेखापालांच्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. २०१७-१८ मध्ये हे प्रमाण २६.७५ टक्के होते, असेही अहवालात म्हटले आहे.

विधानसभेत आज ३१ मार्च २०२२ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाचा या अहवालाचा दुसरा आणि मार्च २०२१ मध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षाचा तिसरा अहवाल सादर करण्यात आला.

सहा सरकारी कंपन्या आणि एका वैधानिक महामंडळाने (एसपीएसई) त्यांचे तपशील महालेखापालांना दिलेच नाहीत. एक तर खात्यांच्या थकबाकीमुळे किंवा काम न केल्यामुळे हे तपशील दिले नसावेत, असा निष्कर्ष महालेखापालांनी नोंदविला आहे.

महालेखापालांकडे ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत सहा कंपन्या व एका महामंडळाने तपशील दिला नसल्याचे यावरून स्पष्ट होते. या अहवालावरून फलोत्पादन महामंडळ किंवा आयपीएससीडीएल सारख्या कंपन्यांनी आपला तपशील देण्यात स्वारस्य दाखविले नसल्याचेच दिसून येते.

तपशील सादर न करणारी आस्थापने

गोवा वन विकास महामंडळ लि. (२०१७-१८ ते २०२०-२१)

गोवा मीट कॉम्प्लेक्स लि. (कार्यान्वित नाही)

गोवा फलोत्पादन महामंडळ लि. (२०१६-१७ ते २०२०-२१)

गोवा राज्य अनुसूचित जाती आणि इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ (२०१०-११ ते २०२०-२१)

इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी विकास लि. (२०१७-१८ ते २०२०-२१)

इन्फोटेक महामंडळ गोवा लि. (२०१३-१४ ते २०२०-२१)

गोवा माहिती तंत्रज्ञान विकास महामंडळ (कार्यान्वित नाही)

मिळालेले अनुदानही खर्च न केल्याने महालेखापालांचे आक्षेप

• ३१ मार्च २२ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी सादर केलेल्या अहवालाच्या दुसऱ्या भागात नोंदवलेली निरीक्षणे.

• राज्याचा महसूल २०२१-२२ मध्ये ३७ टक्क्यांनी वाढून ३ हजार ८४६ कोटींवर.

• कर महसुलातील वाढ ४० टक्क्यांनी (१ हजार ६५४ कोटी रुपये) आणि बिगर कर महसूल ३० टक्क्यांनी (८४४ कोटी रुपये) वाढ.

• ही मदत २०१२-१३ मध्ये १ हजार ७३ कोटी रुपये होती, ती २०२१-२२ मध्ये ती ४ हजार ६९४ कोटी रुपये झाली आहे.

• महसुली खर्चात घट. सरकारच्या एकूण खर्चाच्या ८४ टक्के भाग हा महसुली खर्च.

• २०१७-१८ मध्ये महसुली खर्चाचा वाटा १९ टक्के होता, तर २०२०-२१ मध्ये तो केवळ चार टक्क्यांवर आला होता, तो आता २०२१-२२ मध्ये १८ टक्क्यांवर पोचला आहे.

• सरकारचा भांडवली खर्च २०१७-१८ मधील २ हजार ९४ कोटी रुपयांवरून २०२१-२२ मध्ये २ हजार ६८१ कोटी रुपयांवर पोचला आहे.

• २०१७-१८ च्या तुलनेत भांडवली खर्चाचे प्रमाण कमीच.

• एकूण गुंतवणूक ६५७.५६ कोटी रुपयेे.

• त्यावर सरकारला ०.२० ते ०.३२ टक्के परतावा २०१७ ते २०२२ दरम्यान मिळाला.

• कर्जावर ७.०३ व्याजदर अदा केले.

अकारण अतिरिक्त तरतूद

‘कॅग’ने अहवालात म्हटले आहे की, सरकारने कर्जाऊ घेतलेल्या रकमेपैकी ९० टक्के रकमेची फेड १० वर्षांनी करावी लागणार आहे.

खर्चासाठी सरकारने १ हजार ३१३ कोटींची अतिरिक्त तरतूद अकारण केली होती. कारण मूळ तरतूद १० हजार ९८५ कोटी रुपयांची असताना खर्च ८ हजार ४१० कोटी रुपयांपर्यंत पोचला होता.

विधिमंडळाची मान्यताच नाही!

राज्य सरकारने एकत्रित निधीतून तरतुदीशिवाय उचल करू नये, असे राज्य घटनेच्या २०४ व्या कलमात नमूद केले आहे. जादा निधी वापरला तर तो विधिमंडळाने नियमित करावा लागतो.

राज्य सरकारने २००८-०९ ते २०२०-२१ पर्यंत १२ हजार ५०५ कोटी ४५ लाख रुपयांचा जादा निधी वापरला; पण त्याला विधिमंडळाची मान्यताच घेतली नाही.