गेल्या कित्येक वर्षांपासून सरकारच्या महसूल जमिनीत वास्तव्य करून आपली उपजीविका चालवीत असलेल्या शेतकऱ्यांना सदर जमीन अतिक्रमण कायद्याअंतर्गत नावावर करून घेण्यासाठी सरकारच्या महसूल खात्याच्या वतीने 1971 पासूनच्या रहिवासाचा पुरावा सादर करण्याची अट घालून त्याप्रमाणे संबंधित अर्जदारांना पत्रे पाठवली आहेत.

त्यामुळे भुईपाल ग्रामस्थांत गोंधळ उडाला आहे, या प्रकरणी पर्येच्या आमदार डॉ.दिव्या राणे यांनी सदर अट रद्द करून लोकांना दिलासा द्यावा अशी मागणी भुईपाल प्रभाग ९ च्या पंचसदस्य स्मिता मोटे यांनी केली आहे. भुईपाल भागात गेल्या कित्येक वर्षांपासून सरकारांच्या महसूल जमिनीमध्ये वास्तव्य करून राहत असलेल्या नागरिकांनी, अतिक्रमण कायद्याअंतर्गत अर्ज करून सदर जमीन नावावर करून द्यावी.

अशी मागणी येथील नागरिकांनी महसूल खात्याकडे केली होती. परंतु काही दिवसांपासून सदर अर्जदारांना उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयातून सदर अर्जासोबत तिथे १९७१ पूर्वी पासून रहात असल्याचा पुरावा सादर करण्याची अट घालून सदर प्रस्ताव प्रलंबित ठेवण्यात आल्याने त्यांच्यासमोर संकट उभे राहिले आहे.