पणजी: राज्यातील जमीन हडप (लँड ग्रॅबिंग) प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्याच्या राज्य सरकारच्या कार्यकारी अधिसूचनेच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. तसेच, याचिकेवर पुढील सुनावणी होईपर्यंत याचिकाकर्त्याविरुद्ध आरोप निश्चितीची कारवाई पुढे ढकलण्याचे निर्देश कनिष्ठ न्यायालयाला दिले आहेत.

अंतरिम दिलासा देताना खंडपीठाने मडगाव व मेरशी येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांना आरोप निश्चितीवरील सुनावणी १६ सप्टेंबर २०२६ नंतर ठेवण्याचा विचार करण्याचे निर्देश दिले. राज्य सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील दीप शिरोडकर यांनी नोटीस स्वीकारली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.

भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४६५, ४६६, ४६७, ४६८, ४७१, ४१९, ४२०, २०१ आणि १२०-ब अंतर्गत आरोपी असलेल्या रॉयसन रॉड्रिग्ज यांच्याविरोधात २४ सप्टेंबर २०२५ रोजी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. कार्यकारी आदेशाद्वारे स्थापन केलेल्या विशेष न्यायालयात खटला चालविल्यास अनेक कायदेशीर संरक्षणांपासून वंचित राहावे लागेल, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे.

दरम्यान, न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस व न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. याचिकेत न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राचा गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला असून, त्यावर विचार करणे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. याचिकाकर्त्यांनी गोवा सरकारच्या २४ जून २०२५ रोजीच्या अधिसूचनेला आव्हान दिले आहे. या अधिसूचनेद्वारे नवीन कायदा लागू होईपर्यंत जमीन हडप प्रकरणांसाठी उत्तर गोव्यातील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-१, मेरशी आणि दक्षिण गोव्यातील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मडगाव यांना विशेष न्यायालय म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते.

याचिकेत काय?

याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, फौजदारी न्यायालये स्थापन करण्याचा अधिकार केवळ संसद आणि राज्य विधिमंडळाला आहे. विशेष न्यायालये स्थापन करण्यासाठी कोणताही मूळ कायदा अस्तित्वात नसताना कार्यकारी अधिसूचनेद्वारे अशी न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. त्यामुळे ही अधिसूचना कायदेशीर चौकटीशिवाय जारी करण्यात आली आहे. तसेच, गोव्यात लागू असलेल्या कोणत्याही कायद्यात ‘लँड ग्रॅबिंग’ अर्थात जमीन हडपण्याची स्पष्ट व्याख्या नसल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.