Goa Land Grab Scam: गोव्यातील विविध ठिकाणच्या जमिनी हडपण्याचे अनेक प्रकार उघडकीस आले होते. त्यामुळे या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश व्ही. के. जाधव यांचा एक सदस्यीय आयोग नेमण्यात आला होता.

हा आयोग याच महिन्यात म्हणजे, ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरीस आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर करणार आहे. जाधव यांनीच ही माहिती दिली आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

या अहवालात जमीन बळकावण्याच्या सर्व प्रकरणांमध्ये जबाबदारी निश्चित करण्यासह सरकार अशा घटनांची पुनरावृत्ती होण्यापासून कशी रोखू शकते याची शिफारस करणे अपेक्षित आहे.

आयोगाने जमीन हडप प्रकरणांची चौकशी जवळपास पूर्ण केली आहे. माजी न्यायमूर्ती जाधव त्यांचा अहवाल ऑक्टोबरच्या अखेरीस किंवा नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सरकारला सादर करतील.

अहवाल सरकारला सादर केल्यानंतर त्यातील शिफारशी राज्याच्या विधानसभेसमोर मान्यतेसाठी ठेवल्या जातील. विधानसभेने अहवाल स्वीकारल्यानंतर सरकार आयोगाच्या शिफारशी लागू करेल.

जानेवारीमध्ये या आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. त्यानंतर सुमारे सहा महिन्यांनी एक सदस्यीय आयोग कार्यान्वित झाला. जाधव यांनी जमीन हडप प्रकरणांचा भाग असलेल्या 10 स्थळांची पाहणी केली होती आणि प्रकरणांची सुनावणी घेतली होती.

जमीन हडप प्रकरणांचा तपास करणाऱ्या एसआयटीनेही आयोगाला कागदपत्रे सादर केली आहेत. जमीन बळकावण्यासंदर्भात 200 हून अधिक याचिका प्राप्त झालेल्या या टीमने राज्यभरात पसरलेल्या 100 हून अधिक मालमत्तांची चौकशी केली आहे.

सरकारी कर्मचार्‍यांसह अनेकांना यापूर्वीच अटक केली आहे आणि अनेक एफआयआर नोंदवले आहेत. बार्देश तालुक्यात सर्वाधिक जमीन बळकावल्याची प्रकरणे समोर आली.