Goa Land Digital Survey: गोव्यातील जमिनीचे रेकॉर्ड्स अद्ययावत करण्यासाठी आणि शहरी मालमत्ता धारकांना अधिकृत मालकी हक्क सुलभतेने प्रदान करण्यासाठी राज्य सरकारने या महिन्यापासून डिजिटल भूमी सर्वेक्षणाची (Digital Land Survey) घोषणा केली आहे. १९७२ मध्ये झालेल्या पहिल्या राज्यव्यापी सर्वेक्षणांनंतर आता ५० वर्षांहून अधिक कालावधीनंतर हे आधुनिक सर्वेक्षण हाती घेण्यात येत आहे.

पहिल्या टप्प्यात 'या' शहरांचा समावेश

या डिजिटल मोहिमेची सुरुवात राजधानी पणजी, दक्षिण गोव्यातील मडगाव आणि कुंकळ्ळी या प्रमुख शहरांपासून होणार आहे. या शहरांच्या आसपासच्या भागांचाही यात समावेश असेल. सरकारी जमिनींचे मॅपिंग पूर्ण झाल्यानंतर, आता खासगी जमिनींचे सर्वेक्षण डिजिटल उपकरणांच्या सहाय्याने केले जाणार आहे.

'UrPro' कार्ड: मालमत्तेची डिजिटल ओळख

या सर्वेक्षणाचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे प्रत्येक मालमत्ता धारकाला 'अर्बन प्रॉपर्टी कार्ड' (UrPro) प्रदान करणे. हे कार्ड जमिनीची मालकी, सीमा आणि इतर कायदेशीर बाबींचा एक डिजिटल आणि खात्रीशीर पुरावा असेल. यामुळे भविष्यात जमिनीचे व्यवहार करताना होणारी फसवणूक आणि सीमावादाचे प्रकार कमी होण्यास मदत होईल.

पारदर्शकता आणि हरकतींसाठी वेळ

सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर, सरकार मालमत्ता कार्डांचा एक कच्चा मसुदा सार्वजनिकरीत्या प्रसिद्ध करेल. हा मसुदा ३० दिवसांच्या कालावधीसाठी लोकांच्या तपासणीसाठी उपलब्ध असेल. जर एखाद्या जमिनीच्या मालकाला मोजणीत किंवा माहितीत काही त्रुटी आढळल्यास, ते या ३० दिवसांच्या काळात आपली हरकत किंवा आक्षेप नोंदवू शकतील. हरकतींचे निराकरण झाल्यानंतरच मालमत्तेचे रेकॉर्ड अंतिम केले जातील.

जुन्या नोंदींपासून मुक्ती

१९७२ मध्ये झालेल्या मोजणीनंतर गोव्यात मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण झाले आहे. अनेक ठिकाणी जमिनीचे छोटे तुकडे झाले आहेत किंवा बांधकामे वाढली आहेत. जुन्या रेकॉर्ड्समध्ये या नवीन बदलांची नोंद नसल्याने अनेक कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होत होती. आता डिजिटल साधनांमुळे मोजणीत अचूकता येईल आणि महसूल विभाग अधिक सक्षम होईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.