पेडणे: केरी येथील स्थानिक युवकांना रोजगारांची संधी मिळावी म्हणून पंचायतीकडून पर्यटन खात्याच्या मदतीने शॅक व्यवसाय सुरु करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. ठराविक ठिकाणी हा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी परवाने जारी करण्यात आले होते मात्र आता तिथे काही लोकांकडून बेकायदेशीरपणे लाकडी पलंग आणि इतर सामान आणून ठेवल्याचे आढळल्यामुळे स्थानिक व्यावसायिकाने उच्च न्यायालयाची मदत घेतली.

केरी येथील स्थानिक शॅक व्यावसायिक विलास आरोलक याने मांडलेल्या प्रश्नावर तोडगा काढताना उच्च न्यायालयाकडून बेकायदेशीरपणे अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी असे आदेश जारी करण्यात आले. स्थानिक शॅक व्यावसायिकांजवळ परवाने असताना त्यांच्या जागा बळकावू नये असे निर्देश देखील न्यायालायने दिले आहेत.

गोवा हे पर्यटनावर आधारित राज्य असल्याने पर्यटन हंगामात स्थानिक युवकांमध्ये रोजगार निर्माण व्हावा म्हणून शॅक उभारणीचे परवाने दिले जातात, मात्र काही लोकांकडून इथे देखील अतिक्रमण करण्यात येत असल्याचे आढळून आले आहे. अशा प्रकारांमुळे स्थानिक शॅक व्यावसायिकांना टॅक्स भरावा लागतो आणि त्यांना आर्थिक फटका बसतो.

१० जूनपूर्वी शॅक न हटविल्यास कारवाई

राज्याच्या किनाऱ्यावर पर्यटन खात्याच्या परवानगीने घातले जाणारे शॅक दरवर्षी १० जूनपूर्वी काढावे लागणार आहेत. ते काढले न गेल्यास स्थानिक पंचायत, पालिका किंवा पणजी महापालिका आपल्या हद्दीतील ते शॅक आठवडाभरात हटवतील.

याचा खर्च मात्र परवानाधारकाकडून वसूल केला जाणार आहे. गोवा सार्वजनिक किनाऱ्यावर शॅकची उभारणी करणे कायदा राज्यात लागू झाला आहे.

कायद्यातील तरतुदीनुसार दरवर्षी १५ सप्टेंबरपासून पुढील वर्षी ३१ मे पर्यंत शॅकमध्ये व्यवसाय करता येईल. पंचायत, पालिका किंवा महापालिकेचा ‘ना हरकत’ दाखला, पंचायत, पालिका किंवा महापालिकेने जारी केलेला व्यापार परवाना, आरोग्य खात्याचा ना हरकत दाखला, अग्नीशमन दलाचा परवाना, अबकारी परवाना हवा. शॅकची उंची जास्तीत जास्त ९ मीटरपर्यंत असू शकते आणि भूखंडाच्या सीमेपासून चारही बाजूने १ मीटर अंतर सोडणे आवश्यक करण्यात आले आहे.