Goa Karnataka Water Conflict : तीन राज्यात सुरू असलेला म्हादई पाणी तंटा, सर्वोच्च न्यायालय आणि म्हादई जल विवाद लवादाकडे असताना कर्नाटकाकडून पाणी पळवण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. सर्व्हेक्षणानंतर आता महाकाय मशिनिरीच्या साहाय्याने मृदा परीक्षण सुरू आहे. ही बाब गंभीर असून तातडीने केंद्रीय जल मंत्रालय आणि सर्वोच्च न्यायालयांच्या निदर्शनास आणावी, अशी मागणी पर्यावरणवाद्यांनी केली आहे.

उत्तर कर्नाटकातील काही भागांना पिण्याच्या पाण्याचे निमित्त करून म्हादईच्या नाले आणि उपनद्यांवर बंधारे टाकून ते पाणी मलप्रभा नदीत टाकण्यासाठी कर्नाटक गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रयत्नशील आहे. अर्थात हे नैसर्गिक पाणी स्त्रोतांच्या विरोधात असल्याने त्याचा विपरीत परिणाम इथल्या पर्यावरणावर प्रामुख्याने गोव्यातल्या म्हादई नदीवर होणार आहे. म्हणूनच हा विषय गेल्या चार वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात आहे. मलप्रभा प्रोजेक्टनुसार हलतारा, कळसा आणि भांडुरा या तीन उपनद्या आणि नाल्यावरून उघड्या आणि भुयारी मार्गाने या परिसरातील पाणी उलट्या दिशेने मलप्रभामध्ये वळवण्याचा कर्नाटक सरकारचा प्रयत्न आहे.

यासाठी हलतारा, कळसा आणि भांडुरा नाल्यांच्या अंतर्गत जोडणीचे काम सुरू आहे. मात्र, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने न्यायालयाच्या आदेशानुसार अंतर्गत उघड्या वा भुयारी मार्गांवर पाणी वळवण्यास बंदी आहे. त्यानुसार या भुयारी मार्गात मोठे बांध टाकण्यात आले आहेत. तरीही पावसाळ्यात हे पाणी मलप्रभा नदीपात्रात जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर म्हादई जलविवाद लवाद अंतिम निकाल देणार आहे.

सर्व प्रकारच्या कामांवर निर्बंध

म्हादई जलविवाद लवादाने दिलेल्या निकालात असे म्हटले आहे, की 1.36 टीएमसी पाणी कणकुंबी गावाला वापरासाठी देणे, 3 टीएमसी पाणी वळवण्यासाठी वापरणे, तर विद्युत निर्मितीसाठी 8 टीएमसी पाणी कर्नाटकसाठी आहे. मात्र, हे पाणी पुन्हा म्हादई नदीपात्रात सोडणे बंधनकारक आहे. अर्थात यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. आणि सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत सर्व प्रकारच्या कामांवर निर्बंध घातले आहेत.

न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन

म्हादई जलविवाद लवादाने याबाबत प्राथमिक निकाल दिला होता. यावर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये रीट दाखल करण्यात आली आहे. तरीही कर्नाटकाला याबाबत केंद्रीय वन पर्यावरण आणि हवामान खात्याकडून पर्यावरणीय परवाने घेऊनच काम करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, या निर्देशाचे उल्लंघन केले जात आहे.

दरम्यान कळसा भंडाराबाबत म्हादई जलविवाद लवादाने दिलेल्या निर्णयानुसार सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. मात्र, पाणी वळवण्यासाठीचे कर्नाटकचे प्रयत्न सुरूच असल्याने गोवा सरकारने ही गंभीर बाब तातडीने केंद्रीय जल मंत्रालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणावी, अशी मागणी ज्येष्ठ पर्यावरण कार्यकर्ते राजेंद्र केरकर यांनी केली आहे.